काठमाडौँ, २७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधनहरू कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटी सच्याउन र जनहितका लागि गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै डा. वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा भएका केही छिटफुट त्रुटीहरूलाई लिएर अनावश्यक भ्रम र ‘हाउगुजी’ सिर्जना गरिएको दाबी गर्नुभयो । संसदमा प्रश्तुत आर्थिक विधेयक (मनी बिल) मा सामान्यतया संशोधन गर्ने परम्परा नभए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महत्वपूर्ण विषयहरू सच्याउन सकिने उहाँको तर्क छ । विगतका सरकारहरूको पालामा पनि दर्जनौँ त्रुटीहरू सच्याइएको उदाहरण दिँदै डा. वाग्लेले यस पटक भएका ५–६ वटा बुँदाको सुधारलाई राजनीतिक रङ दिनु गलत भएको  बताउनु भयो ।
भन्सार दरमा भएको त्रुटीबारे प्रस्ट पार्दै डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘भ्याक्सिन र रगत बोक्ने ‘क्यारियर’ झोलाहरूलाई यसअघि सुटकेस र प्लास्टिकका बाकसको श्रेणीमा राखेर ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएको थियो । मानवीय आधारमा स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्ने क्रममा प्राविधिक कारणले सुटकेसको भन्सार पनि १५ प्रतिशत नै हुन पुगेको थियो । सोही त्रुटी सच्याउन पुनः सुटकेसमा साविककै ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरिएको हो ।’
विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को हकमा ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीको मूल्य नबढोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । भन्सार बिन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीहरू, जसको बजार मूल्य ५० लाख भन्दा कम हुन्छ, तिनलाई सडक निर्माण दस्तुरमा ५ प्रतिशतको सट्टा २.५ प्रतिशत मात्र लगाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो । कानून मन्त्रालयसम्म पुग्दा सो बुँदा छुट्न पुगेकाले त्यसलाई पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ । साथै, जेठ १५ अघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडीहरूको हकमा थप दस्तुर नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
विद्युत महशुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का सम्बन्धमा डा. वाग्लेले यो केवल अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्र भएको र विद्युत उत्पादकले प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा वा अन्य अन्तर–निकाय व्यापारमा नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको बताउनु भयो । 
त्यसैगरी, आयकर तिर्ने नागरिकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा २५ प्रतिशतसम्म करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छुटेकाले थप गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घर तथा नाट्य घरहरूलाई व्यवसायिक कारोबार शुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रावधान पनि विधेयकमा छुटेकाले संशोधनमार्फत ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
डा. वाग्लेले यी सबै संशोधनका बारेमा जेठ १७ गते नै संसद सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताउँदै कुनै पनि ‘कुत्सित मनशाय’ बिना राष्ट्र र जनताको हितमा गरिएका सुधारहरूलाई विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।–