एकातर्फ संवैधानिक निकायको स्वायत्तताको प्रश्न छ भने अर्कोतर्फ ‘अख्तियारको निस्क्रियता’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको छटपटी’ छ।

काठमाडौं, : नेपालको राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठनको विषयले बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी, संवैधानिक निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ सक्रिय भइरहेका बेला सरकारले किन अर्को समानान्तर संयन्त्र खडा गर्‍यो भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ। यही विवादले अहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ।

यसैक्रममा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको ६ पन्ने लिखित जवाफले यो विषयमा नयाँ मोड ल्याएको छ। उनले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोग गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्।

के हो विवादको जड?

वैशाख २ गते सरकारले उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो। तर, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै यो कदम ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ को शैलीमा आएको र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए। रिट निवेदकको मुख्य तर्क छ– “यसले अख्तियारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ र देशमा राजनीतिक पूर्वाग्रह फैलाउँछ।”

प्रधानमन्त्रीको ६ पन्ने जबाफ: ‘अख्तियारबाट जनअपेक्षा पूरा भएन’

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले कडा शब्दमा अख्तियारको आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार, अख्तियारले लामो समयदेखि सत्तामा रहेका र उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनमा अपेक्षित सक्रियता देखाएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको जबाफका मुख्य बुँदाहरू:

• सीमित कारबाही: संविधान र कानुनले अख्तियारलाई असीमित अधिकार दिए पनि उनीहरूबाट थोरै मात्रै पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान भएको छ। यसले गर्दा भ्रष्टहरूमाथि राज्यको कुनै डर बाँकी रहेन।
• जनआशंकाको निदान: देशमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउने गिरोह मौलाएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन आयोग गठन अनिवार्य थियो।
• अख्तियारको पूरक, हस्तक्षेप होइन: आयोग अख्तियारको काममा दखल दिन नभई, त्यसलाई सघाउन र प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको हो। आयोगले मुद्दा दायर गर्ने छैन, केवल छानबिन गरेर सिफारिस मात्र गर्नेछ।

‘शाही आयोग’ होइन, सुशासनको हतियार

रिट निवेदकले यो आयोगलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पालाको ‘शाही आयोग’सँग तुलना गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री बालेनले यो दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। “सरकार संविधानप्रति उत्तरदायी छ। सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो,” उनले आफ्नो जबाफमा भनेका छन्।

उनले ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ लाई टेकेर सरकारले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छानबिन गर्न पाउने कानुनी अधिकारको प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। यो आयोग अख्तियारजस्तो स्थायी नभई, एक निश्चित समयावधिको सम्पत्ति संकलन र अनुसन्धान गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने उनको स्पष्टोक्ति छ।

आयोगको कार्यक्षेत्र: कसरी काम गर्छ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेअनुसार, आयोगको काम कारबाही यस्तो हुनेछ: १. स्वदेश तथा विदेशमा रहेको वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने। २. स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको पहिचान गर्ने। ३. गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य प्रमाण फेला परेमा थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।

अबको बाटो के?

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो म्याद सकिएको अवस्थामा पनि विशेष निवेदनमार्फत सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनुले उनी यो आयोगमार्फत आफूले लिएको ‘शासकीय सुधार’को संकल्प पूरा गर्न कति दृढ छन् भन्ने देखिन्छ।

अदालतले अब यो रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्नेछ। एकातर्फ संवैधानिक निकायको स्वायत्तताको प्रश्न छ भने अर्कोतर्फ ‘अख्तियारको निस्क्रियता’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको छटपटी’ छ। सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको सुशासनको मोडालिटी र संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाको भविष्य तय गर्नेछ।

तपाईंको विचारमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई नै सशक्त बनाउनु उचित कि यस्तो थप आयोग गठन गर्नु आवश्यक?