काठमाडौं २१ जेष्ठ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भनिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दलित अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज न्यायपूर्ण नहुने बताएका छन्। उनले संविधानको धारा ४० ले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसद, सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।

तर, संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव, हिंसा र सामाजिक बहिष्कारका घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। कानुन र नीतिहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई परिवर्तनका तीन मुख्य आधार भने पनि दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक भाषणभन्दा ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ। उनीहरूले अदालतको आदेश, कानुनी प्रावधान र सरकारी कार्यक्रमबीच समन्वय कमजोर हुँदा नीतिगत लक्ष्यहरू कागजमै सीमित भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूको कार्यान्वयन र संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा संसदको सक्रिय भूमिकाको प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि स्थानीय तहमा दलित समुदायले अझै पनि विभेद र असमानताको सामना गर्नुपरेको गुनासो जारी छ।

यसैबीच, आलोचकहरूले यस्ता राष्ट्रिय दिवसमा गरिने प्रतिबद्धताहरू बारम्बार दोहोरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिनु राज्यको संरचनागत कमजोरीको संकेत भएको बताएका छन्।