काठमाडौं /एबीसी टिप्पणीः — संसद् भवनको रोस्ट्रममा प्रधानमन्त्री उभिएर समय मागिरहेका छन्, तर सभामुख अलमलमा परेका छन्। नियमावलीको किताब पल्टाएर रुलिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा उनी प्रधानमन्त्रीको ढोकासम्म पुगेर ‘समय दिनुहोस्’ भनेर याचना गरिरहेका छन्। यो दृश्य पछिल्ला ३५ दिनदेखि नेपाली संसद्को ‘रेफ्री’ को भूमिकामा रहेका सभामुख डिपी अर्याल को कार्यशैलीको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुन्छ। उनी खेलको नियम लागू गर्ने रेफ्री हुन्। तर जब रेफ्री आफैं नियमभन्दा बाहिर निस्किन्छन्, तब सम्पूर्ण खेलको विश्वसनीयता धरापमा पर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र सभामुखको ‘याचना’

संसद् नियमावलीको दफा ५६ मा स्पष्ट उल्लेख छ — प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रश्नोत्तरमा नियमित आउन नखोज्दा सभामुख अर्याल स्वयं प्रधानमन्त्री निवास पुगेर समय माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो याचना होइन, संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन हो।” सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्दा पनि उनी अनुरोधकर्ताको भूमिकामा देखिनुले कार्यकारीको प्रभुत्वलाई बढावा दिएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्न माग गरिरहेका छन्। केही सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन समेत माग गरेका छन्।

तर सभामुख डीपी अर्यालले हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छैनन्।

संसदीय अभ्यासमा कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टता मागिनु अस्वाभाविक होइन। तर यस प्रकरणमा संसदले सरकारसँग जवाफ माग्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पनि लागिरहेको छ।

सभामुखको ३५ दिन : चार विवादास्पद घटना

१. प्रधानमन्त्रीसँग याचना नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्रीले “मन लागेको समयमा मात्र” प्रश्नोत्तर गर्ने भन्दा सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरे। यसले प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको छ।

२. मर्यादापालकको बलमिच्याइँ सांसद गीताकुमारी सेदाङलाई नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै संसद् भवनबाट बाहिर निकालियो। यो घटनाले सभामुखको अधिकारको दुरुपयोग भएको आरोप लागेको छ।

३. रेकर्ड सेन्सरशिप : सांसद रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ‘सेना र धरोहर’ सम्बन्धी विषय उठाउँदा सभामुखले असंसदीय शब्द नभई विचारकै आधारमा रेकर्डबाट हटाउन लगाए। यो घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा हेरिएको छ।

४. न्यायपालिकामाथिको आलोचनामा मौनता रास्वपा सांसदहरूले न्यायाधीशको आलोचना गर्दा सभामुख मौन बसे। संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको आचरणबारे छलफल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर सभामुखले निष्पक्ष रूपमा रोक्नुपर्ने ठाउँमा मौनता साँधे।

सभामुखको भूमिका : गरिमा कि कमजोरी ?

संसदीय अभ्यासमा सभामुखलाई ‘स्पिकरको कुर्सी’ केवल आसन मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको रक्षकको रूपमा हेरिन्छ। भारतका लोकसभा स्पिकरहरूले कडा रुलिङ गरेर आफ्नो साख कमाएका उदाहरण छन्। तर नेपालमा सभामुख अर्यालको छोटो कार्यकालमै देखिएको शैलीले उनी कार्यकारीको दबाबमा परेको वा अनुभवको कमी रहेको आलोचना भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्दा उनी कमजोर हुँदैनन्, बरु संसद् बलियो हुन्छ।” तर अहिलेको प्रवृत्तिले उल्टो सन्देश दिइरहेको छ।

व्यापक प्रभाव

• संसदीय मर्यादा : नियम तोड्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ।
• प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता : प्रश्नोत्तर जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया कमजोर हुँदैछ।
• विपक्षीको असन्तुष्टि : सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैबाट सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
• लोकतन्त्रको सङ्कुचन : जब रेफ्री कमजोर हुन्छ, खेल नै प्रभावित हुन्छ।

अन्तिम प्रश्न

सभामुख डिपी अर्यालसँग अझै समय छ। उनले आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष, साहसी र नियमसम्मत बनाउन सक्छन् कि सत्ताको दबाबमा संसद्को गरिमा घटाउँदै जान्छन् ?

इतिहासले उनीलाई दुई तरिकाले सम्झन सक्छ — ‘कमजोर सभामुख’ वा ‘संसदीय मर्यादाको रक्षक’। यो छनोट अब उनी आफैंले गर्नुपर्ने भएको छ।

संसद्को मर्यादा बचाउन सभामुखको ‘रुलिङ’ कार्ड अब कडा र निष्पक्ष हुनुपर्छ। अन्यथा, नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था संसद् नै कमजोर बन्दै जानेछ।