काठमाडौँ, २६ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहित संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिपादित मानवाधिकारका मान्यतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा समावेश गरिएको नेपालको संविधान सर्वाधिक प्रगतिशील भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एशियामा मानवाधिकारको स्वीकार्यता तथा दण्डहीनताको सम्बोधन ः चुनौतीको पहिचान, प्रगतिको मूल्यांकन, अगाडिको बाटो’ विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले
द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणसहित विगतका मानवाधिकारका समस्याको सम्बोधनमा नेपालले अनुभव हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि पीडितका हकमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको बताउनुभयो ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा विसं २०६३ मा गरिएको बृहत् शान्ति सम्झौताले खाका प्रदान गरेको बताउँदै उहाँले पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने मूल भावनालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनबाट मात्र मानवाधिकारको संरक्षणले सार्थकता पाउने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “सबैको आदर्श लोकतन्त्र, मानवाधिकार तथा लोककल्याणकारी राज्य हो ।”

मानवाधिकार लेख्ने वा बोल्ने मात्र हैन यो प्रत्येक जनताको दिनानुदिन व्यवहारसित गाँसिएको विषय हो भन्दै उहाँले आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा दण्डहीनताका लागि ठोस पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नवनिर्वाचित सरकारले सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका लागि आवश्यक कानूनी औजार तथा स्रोत उपलब्ध गराउने र संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषद्मा भर्खरै निर्वाचित नेपालले साधारण जनताको अधिकारका पक्षमा जिम्मेवार भएर लाग्ने र सबैतिर भएको भेदभाव अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मानवाधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले दक्षिण एशियाली मुलुकमा भएका दण्डहीनता र मानवाधिकारका उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
दक्षिण एशियाली तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका २० देशका मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको तीनदिने सम्मेलनमा मानवाधिकारका विविध पक्षमा बहस तथा अनुभव आदानप्रदान हुने मानवाधिकार आयोगले जनाएको छ ।