काठमाडौं, ७ जेठ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको असन्तुष्टि अब बन्द कोठाभित्र सीमित नरही सार्वजनिक रूपमा सतहमा आउन थालेको छ।रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने समूह र चुनावअघि मात्रै एकतामार्फत मिसिएको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह समूह गरी दुई धार छ।

प्रधानमन्त्री शाहप्रति आफ्नै पार्टी सभापति लामिछानेदेखि मन्त्री र सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको चर्चाबीच पछिल्लो समय रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्‌मै छताछुल्ल देखिएको हो।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भूमिका, कार्यशैली, विनियोजन विधेयकमा निर्धारित प्राथमिकता लगायतलाई लिएर रास्वपाकै सांसदहरूले आक्रोश पोख्नुका साथै प्रश्नहरू उठाएका छन्। निर्धक्कका साथ आफ्नै सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउने सांसद हुन् अमरेशकुमार सिंह। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अनुपस्थिति भएपछि संसद्‌बाटै उनले नयाँका नाममा सबै परम्परा भत्काउन नमिल्ने भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखे।प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएपछि रास्वपा सांसद सिंहले कडा असन्तुष्टि जनाए।

उनले ‘नयाँ राजनीति’को नाममा संसदीय परम्परा नै भत्काउन खोजिएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। सिंहले संसद्‌मा बोल्दै बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथिको छलफल हुँदा अर्थमन्त्री उपस्थित रहने संसदीय अभ्यास रहेको स्मरण गराए। ‘परम्परा तोड्ने नाममा सबै कुरा भत्काउन मिल्दैन’ भन्दै उनले आफूले २० वर्षको संसदीय अनुभवमा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीबिनै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल देखेको दाबी गरे।‘नयाँका नाममा सबै चिज भत्काउने होइन’, उनले भने, ‘त्यसो भए त सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सबै भत्काए भइहाल्यो, त्यसकारण परम्परा तोड्दा औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ।’सिंहले आफ्नै सरकारको बजेट प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए। मधेशका स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित र किसानका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनले विनियोजनको प्राथमिकता नै अस्वीकार गरे।
लगानीको वातावरण बिग्रिएको, सरकारको भूराजनीतिक व्यवस्थापन कमजोर भएको र जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको आरोप पनि सिंहले लगाए।

रास्वपाकी सांसद रिमा विश्वकर्माले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिन्। उनले देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका जातीय विभेद र दलितमाथिका हिंसाका घटनालाई ‘समाजको यथार्थ’ भन्दै सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाइन्। दलित समुदायसँग राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेका वेला सांसद विश्वकर्माले क्षतिपूर्तिसहितको क्षमायाचना मात्रै स्वीकार्य हुनेसमेत बताइन्।

उनले आफ्नै कार्यकालमा सरकारलाई जातीय विभेद अन्त्य गर्न चुनौती दिइन्। ‘सदियौँदेखि विभदेमा पिल्सिएका दलित समुदायलाई क्षमायाचना त्यतिबेला मात्रै वीकार्य हुन्छ, जतिबेला त्यो क्षतिपूर्तिसहित आउँछ’, उनले थपिन्, ‘यो सरकारलाई म आफ्नै कार्यकालमा छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न चुनौती दिन्छु।’ रास्वपाका अर्का सांसद बुद्धरत्न महर्जनले प्राकृतिक विपत्तिपछि सरकारको सुस्त प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाए। ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हावाहुरीले घरका छाना उडाउँदा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको उनको आरोप थियो। ‘हावाहुरी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रका ९ घरका छाना उडाएको छ’, उनले भने, ‘तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ।’ पीडित नागरिक राहतको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै उनले तत्काल राहत वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे।

रास्वपाकै सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर भन्सारको अवस्था उठाउँदै पूर्वाधार र कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। कतिपय भन्सार बन्द हुँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको र राजस्व संकलनमा असर परेको उनको भनाइ थियो। खनालले नवलपरासी अस्पतालमा औषधि अभाव रहेको तथा आगलागीपीडितले राहत नपाएको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उखु किसानका समस्या पटक–पटक संसद्‌मा उठे पनि समाधान नभएको भन्दै उनले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रश्न छ, ‘उखु किसानको समस्या कतिपटक संसद्‌मा बोलेपछि समाधान हुने हो ? ’

रास्वपाका अर्का सांसद शिवशंकर यादवले कृषकको पीडा उठाउँदै सरकारको कृषि नीतिमाथि प्रश्न उठाए। यदि सरकारले नेपाललाई साँच्चिकै कृषि प्रधान देश बनाउन चाहेको हो भने किसानलाई शतप्रतिशत मल र बीउ निःशुल्क तथा समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘आफ्नो पेसाप्रति सबैभन्दा अपमानित महसुस गर्ने कोही छन् भने ती किसान हुन्’ भन्दै उनले किसानले समयमा मल, गुणस्तरीय बिउ र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था रहेको बताए।

यता उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले गरिब, स्वास्थ्य उपचार नपाएका नागरिक, शिक्षा र कृषिलाई विनियोजन विधेयकमा अझ उच्च प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गरिन्। उनले सरकारी विद्यालयमा डेस्कबेन्च अभाव र कृषिमा सिँचाइ समस्या अझै समाधान हुन नसकेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै संसद्‌मा उभिएर सरकारको कार्यशैली, बजेट प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि खुलेर प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ।