काठमाडौं ७ वैशाख । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
विराटनगरस्थित वीरेन्द्रसभा गृह मा अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रदेशसभा भवनमा बस्ने बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको जनाएको छ।
यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा विगतका वर्षभन्दा केही फरक प्राथमिकता र कार्यशैली देखिने संकेत गरिएको छ। हालसम्म सार्वजनिक विवरण र सरकारी तयारीका आधारमा यस वर्षको बजेटमा देखिन सक्ने मुख्य नयाँ पक्षहरू यस्ता छन्:
- रोजगारीमुखी बजेटमा जोड
अघिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार केन्द्रित खर्च बढी थियो भने यसपटक युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यम प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। - कृषिमा उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन
यसअघि अनुदान वितरणमा बढी केन्द्रित कार्यक्रमहरू थिए। अहिले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणलाई जोड दिने तयारी गरिएको छ। - पर्यटनलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना
केवल पर्यटन प्रवर्द्धनभन्दा पनि स्थानीय रोजगारी र आन्तरिक अर्थतन्त्रसँग जोडिने परियोजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
- अधुरा योजनामा नियन्त्रण
विगतमा धेरै साना योजना छरिएर बजेट विनियोजन हुने आलोचना भइरहँदा यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा चालु तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति लिन सकिने संकेत छ। - प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउने प्रयास
संघीय अनुदानमा निर्भरता घटाउन कर तथा राजस्व व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रम आउन सक्ने चर्चा छ। - डिजिटल सेवा र सुशासनमा जोड
सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने र खर्च पारदर्शिता बढाउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्न सक्ने देखिएको छ। - विपद् तथा जलवायु जोखिमलाई समेट्ने तयारी
बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य जोखिमलाई लक्षित पूर्वतयारी तथा राहत व्यवस्थापन कार्यक्रम अघिल्ला वर्षभन्दा बढी प्राथमिकतामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, यी विषयहरू नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते आउने पूर्ण बजेटपछि मात्रै स्पष्ट रूपमा पुष्टि हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्