काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा मनोजकुमार शर्माको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति एकैदिनमा सम्पन्न भएर ‘रेकर्ड’ बनेको छ, तर यो रेकर्डसँगै न्यायिक गरिमा र संवैधानिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका छन्। सुनुवाइ, अनुमोदन र शपथग्रहण एकैदिनमा हुनुले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, बरु यो प्रक्रिया पूर्व-नियोजित ‘सेटिङ’ भएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ।

१. सुनुवाइको हतारो र संसदीय मर्यादा

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि १० दिनको उजुरी समय दिइएको थियो। तर, उजुरी खोल्ने र अध्ययन गर्ने सामान्य प्रक्रियालाई समेत मिच्दै समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’ अपनायो। प्रतिपक्षी सांसदहरूको असहमति र ढिलासुस्तीको प्रस्तावलाई पाखा लगाउँदै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुले संसदीय समिति केवल ‘रबर स्ट्याम्प’मा सीमित भएको स्पष्ट हुन्छ।

२. तथ्यांकको जाल र ‘योग्यता’को राजनीति

शर्माको नियुक्तिको आधार बनाइएको ‘मुद्दा फर्छ्यौट’को तथ्यांक नै त्रुटिपूर्ण पाइएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा अन्य न्यायाधीशहरूको प्रगतिलाई पछि पारेर शर्मालाई अब्बल देखाउन खोजिएको थियो, जुन तथ्यपरक रूपमा गलत ठहरियो। हरि फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनलाई गौण बनाइनुले यो नियुक्ति योग्यता भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको उपज भएको संकेत गर्छ।

३. ‘द्वैध शासन’ र न्यायालयभित्रको कित्ताकाट

न्यायालयभित्र कर्मचारी प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशसमेत नमान्नुले न्यायपालिकाभित्र समानान्तर शक्ति अभ्यास (द्वैध शासन) को डरलाग्दो चित्र देखाएको छ। प्रशासनको ढोका थुन्ने कामले सर्वोच्च अदालतभित्रै एक प्रकारको ‘सेटिङ’ रहेको बार एसोसिएसनको दाबीलाई थप पुष्टि गरेको छ।

४. विवादित पृष्ठभूमि र नैतिक प्रश्न

शर्माको विगतसँग जोडिएका केही घटनाक्रमहरूले उनको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाएका छन्:

• राजनीतिक आशीर्वाद: २०७० सालमा न्यायाधीश नियुक्तिपछि एमाले कार्यालय बल्खुमा गएर नेताहरूसँग ‘कृतज्ञता’ व्यक्त गरेको घटना न्यायिक इतिहासमा एउटा दागका रूपमा कायमै छ।
• बौद्धिक चोरीको आरोप: पिएचडीमाथि लागेको बौद्धिक चोरीको आरोपको उचित छानबिन विना नै सुनुवाइलाई औपचारिकता दिइयो।
• नातावाद र गुटबन्दी: उनलाई राजनीतिक रूपमा ‘सेट’ गरिएको पात्रका रूपमा हेरिनुले न्यायपालिकाको तटस्थतामाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

५. कानुन व्यवसायीको आन्दोलन र ‘लाल्टिन’को प्रतीकात्मक अर्थ

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा बालेको लाल्टिन ‘अन्धकारमा डुबेको न्यायपालिका’को जीवन्त प्रतीक हो। बार अध्यक्ष विजय मिश्रले ‘एउटा सेटिङ अन्त्य गर्ने नाममा अर्को सेटिङ सुरु भएको’ भनी गरेको टिप्पणीले वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको विश्लेषण अनुसार, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा ‘शाखा’मा रूपान्तरण गर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ।

यो नियुक्ति केवल एक न्यायाधीशको बढुवा होइन, यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिका र प्रशासनले गरेको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो। यदि न्यायिक प्रशासनले नै न्यायको ढोका बन्द गर्छ र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा संसदीय विवेकको प्रयोग हुँदैन भने, यसले आम नागरिकको न्याय पाउने हकलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर पार्छ। चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालाको बेथितिबाट पाठ नसिकेको न्यायपालिकाका लागि मनोज शर्माको नियुक्ति एक अर्को ‘सेटिङ’ को सुरुवात त होइन? यो प्रश्नको जबाफ समयले दिने नै छ, तर यसले न्यायालयमाथिको जनआस्थामा भने निको नहुने घाउ दिएको छ।