काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेका छन् । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा नाम अनुमोदन भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

वरीयताक्रमको चौथो नम्बरमा रहे तापनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको पदभार ग्रहण र संसदीय सुनुवाइको दृश्यले आगामी दिनमा उनको कार्यकाल कति चुनौतीपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी हुनेछ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ ।

‘मर्यादामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन’ – प्रधानन्यायाधीशको पहिलो उद्घोष

मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादनको मर्यादा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने चट्टानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने: “न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन । यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्‍नुपर्ने अवस्था आउने छैन र त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन ।”

शर्माले आफूले सम्हालेको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी केवल एउटा पद मात्र नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसालाई अझ सुदृढ बनाउने गहकिलो दायित्व भएको उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई सक्षम र जनविश्वासयुक्त बनाउनु नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने उनले प्रस्ट पारे ।

संसदीय सुनुवाइ: बार र बेन्चको द्वन्द्वमाथि सांसदहरूको प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सिंहदरबारमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा डा. शर्माले सांसदहरूका तिखा र सान्दर्भिक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । समितिमा उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरूको अध्ययनपछि भएको छलफलमा विशेष गरी न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन (कानुन व्यवसायीहरूको संस्था) बीचको बढ्दो दूरी र द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।

सुनुवाइ समितिमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगानाले न्यायालय र बारबीचको ऐतिहासिक द्वन्द्वले न्याय सम्पादनमा पारेको असरबारे चासो राखेका थिए । सांसद ढुंगानाले प्रश्न गरे:

“न्यायालय र बारबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व भइरहन्छ, जसका कारण न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुँदै आएको छ । विगतमा केही प्रधानन्यायाधीशले यो द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास गरे पनि अहिले फेरि यो बढेको जस्तो देखिन्छ । द्वन्द्व बढ्यो भने फेरि सर्वसाधारणले न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ । यसलाई तपाईं कसरी निरुपण गर्नुहुन्छ?”

साथै, सांसदहरूले न्यायालयलाई परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निकालेर कसरी ‘विकासमैत्री’ र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना माग गरेका थिए ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका प्रमुख चुनौती र कार्ययोजना

लामो समय (६ वर्ष) का लागि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका डा. शर्मासामु आशा र चुनौती दुवैको चाङ छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै निम्न प्रतिबद्धताहरू जनाएका छन्:

• मुद्दाको चाङ घटाउने: सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थुनिएका पुराना मुद्दाहरूलाई १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने ठोस रणनीति तयार पार्ने ।
• प्रविधिमैत्री न्यायालय (E-Court): सूचना प्रविधिको विकास गर्दै अदालतका प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ।
• न्यायिक सुशासन र पारदर्शिता: न्यायधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादनमा हुने भनिएका विचौलियाको चलखेल रोक्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने ।
• बार-बेन्च समन्वय: कानुन व्यवसायी (बार) र अदालत (बेन्च) बीचको असमझदारीलाई संवादका माध्यमबाट हल गरी न्याय निरुपणलाई सहज बनाउने ।

को हुन् डा. मनोजकुमार शर्मा? (सङ्क्षिप्त जीवनी)

२०२७ साल असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका डा. मनोजकुमार शर्मा न्यायिक क्षेत्रमा एक अध्ययनशील र व्यावसायिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन् ।

• शिक्षा: नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक (BL) गरेपछि उनले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (LLM) गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनको विषयमा विद्यावारिधि (PhD) समेत गरेका छन् ।
• न्यायिक यात्रा: २०५१ सालमा अधिवक्ताका रूपमा वकालत सुरु गरेका शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए । पछि २०७६ वैशाख ६ गते उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

वरीयताको विवाद, बारको विरोध र राजनीतिक वृत्तको संशयबीच सर्वोच्चको कमाण्ड सम्हालेका डा. मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहणकै दिन ‘सम्झौताहीन न्यायिक स्वतन्त्रता’ को कार्ड फ्याँकेका छन् । तर, उनले बोलेका यी प्रतिबद्धता अक्षरशः लागू हुनका लागि अदालतभित्रको आन्तरिक शुद्धीकरण र बारसँगको सम्बन्ध सुधार पहिलो प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने देखिन्छ । ६ वर्षे लामो कार्यकाल पाउनु उनका लागि इतिहास रच्ने अभूतपूर्व अवसर र अग्निपरीक्षा दुवै हो ।