काठमाडौं, ३० वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले चुनावअघि सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अधिकांश सांसदहरूले अझै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चुनावअघि पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको रास्वपाका धेरै सांसदहरूले अझै उक्त विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेका छैनन् ।

रास्वपाले २१ फागुनमा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको थियो । साथै, कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमार्फत जनतासामु ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो ।

तर, संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत सांसद सुविधा शाखाका अनुसार हालसम्म केवल ५८ जना सांसदले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । जबकि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ सांसद रहेका छन् । अन्य दलका सांसदहरू समेत गरी ठूलो संख्या अझै विवरण बुझाउने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई आगामी जेठ १० गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको छ । कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारासहित उदाएको रास्वपामाथि अहिले आफ्नै चुनावी वाचा कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढेको छ । विपक्षी दलहरू मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा समेत पार्टीको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच तुलना हुन थालेको छ ।