काठमाडौं, वैशाख २९ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली, संसदीय व्यवहार र सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाएको तथा संवेदनशील विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद् बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदीय गरिमा विपरीत भएको बताए। उनले सरकार संसद्को सामना गर्नभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत उपस्थित देखिन खोजेको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद नभएको बताए।

“हामीले सरकारलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्छौं भनेकै छौं। तर सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने दृश्य हामीलाई सुखद लागेन,” आङ्देम्बेले भने, “कांग्रेस ठूला कुरा गर्ने तर परिणाम दिन नसक्ने शैलीको समर्थक होइन। हामी काम र परिणाम खोजिरहेका छौं।”

उनले सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए। संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उनले सरकारको संसदीय निष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारमाथि कांग्रेसको आपत्ति

यसैबीच कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले उक्त घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्। उनले यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको इतिहासमै विरलै देखिने दृश्य भएको टिप्पणी गरिन्।

“राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्बाट बाहिरिनु सामान्य घटना होइन,” थापाले भनिन्, “यसले संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।”

उनले लोकतन्त्रमा पदभन्दा ठूलो कुरा मर्यादा र जनविश्वास भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नहुने चेतावनी दिइन्। प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको छ।

‘सुधन गुरूङमाथि किन भएन छानबिन?’

कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि लगाए। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि उठेका आरोपबारे सरकारले निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।

“अरूलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोपबाट अल्गोरिदमिक रूपमा खेद्ने, तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको संगीन आरोपहरूको छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो?” उनले प्रश्न गरे।

आङ्देम्बेले सभामुखमार्फत सरकारसँग तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे निष्पक्ष अनुसन्धान किन अघि नबढाइएको हो भन्ने जवाफ मागे।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग

संसद्मा बोल्दै आङ्देम्बेले विगतमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको आरोप पनि लगाए।

उनले २०४७ देखि २०५९ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए।

“प्रतिवेदन बनाउने तर दराजमा थन्क्याउने हो भने अहिले सुशासनको नाममा गरिएको डंका पिटाइको कुनै अर्थ रहँदैन,” उनले भने।

सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध थप तनावपूर्ण

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरूले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको संकेत गरेका छन्। संसद् सञ्चालन, नीति तथा कार्यक्रम, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वका विषयमा कांग्रेसले सरकारमाथि लगातार दबाब बढाइरहेको देखिएको छ।

सरकारले यी आरोप र प्रश्नहरूको औपचारिक जवाफ दिने तयारी गरेको वा नगरेकोबारे भने संसद्मा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।