संसद्को ‘अनौठो’ दृश्यले न्यायिक वृत्त तरंगित

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। वरिष्ठता मिचेर गरिएको भनिएको यो सिफारिसपछि सर्वोच्चका असन्तुष्ट वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले तत्काल राजीनामा नदिने र उच्च मनोबलका साथ नियमित काममा फर्किने समझदारी गरेका छन्।

‘आवेसमा राजीनामा दिँदैनौँ’

गत बुधबार परिषद्ले डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेलगत्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लगायतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। सिफारिसको भोलिपल्टैदेखि इजलासमा फर्किएका उनीहरूबीच तत्काल पदबाट नहट्ने सहमति भएको छ।

“पछिल्लो सिफारिसबाट असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा नगर्नेमा करिब एकमत छौँ,” सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, “अहिले राजीनामा दिँदा संवैधानिक परिषद्ले गरेको अभ्यास र परम्पराको उल्लंघनलाई स्वीकार गरेजस्तो हुने देखियो। राजीनामा दिएर पदबाट हटाउन चाहने तत्वलाई नै सहज बनाइदिनु हुन्न भन्ने हाम्रो निचोड हो।”

डा. शर्माको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। यसले गर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने निश्चित छ। यद्यपि, न्यायाधीश हरि फुयालको हकमा भने भविष्यमा रोलक्रम अनुसार नेतृत्वको अवसर बाँकी नै रहने देखिएकाले पनि उनीहरू ‘आवेसमा आएर’ राजीनामा नदिने पक्षमा उभिएका हुन्।

संसद्मा अनौठो दृश्य: प्रधानमन्त्रीको ‘एक्जिट’ मा राप्रपाको प्रश्न

यता राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा अप्रत्याशित घटनाले चर्चा पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘स्थापित मानक भत्काएको’ आरोप लगाएका छन्।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ‘अनौठो दृश्य’ को संज्ञा दिँदै प्रश्न गरेका छन्— “राष्ट्र प्रमुखले सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै सरकार प्रमुख बाहिरिनु व्यक्तिप्रतिको वितृष्णा हो कि व्यवस्थाप्रतिको?”

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा बीचमै उठेर हिँडे ।

वाचन राष्ट्रप्रमुखबाट गर्ने परम्परा रहे पनि यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले नै बनाएको हो । राष्ट्रपतिको यसमा खासै ‘इनपुट’ हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी एक वर्षका लागि सरकारको कार्ययोजना हुने भएकाले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज पनि संसदमा अनौपचारिक पहिरनमै आए । उनले आफ्नै रुचीअनुसार कालो पोशाक र कोट लगाएका थिए भने कालो चश्मा भिरेका थिए ।

उनले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने औपचारिकता निभाए र आफ्नो आसनमा बसे । तर वाचनकै क्रममा उनी उठेर हिँडे । जबकि प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पनि धैर्यतापूर्वक सुनिरहेका थिए ।

संसदीय अभ्यासका जानकारहरु यसलाई स्वभाविक मान्दैनन् । परम्परागत संसदीय पद्दतिमा विश्वास राख्नेहरुका लागि राष्ट्रपति र संसदप्रतिकै ‘डिस्रेस्पेक्ट’ भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘उहाँ के कति कारणले निस्किनुभयो थाहा भएन, तर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा पढ्दै प्रधानमन्त्री बाहिरिनु शोभनीय होइन ।’

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोख्दै लेखेका छन्, ‘एक बर्षका निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सँसदमा वाचन हुँदैछ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री फुत्त निस्केर नहिंडे हुने ! आफ्नो कार्यक्रम पढिदिन पाहुना बोलाएर घरमुली आफै निस्कने चलन छ र ?’

प्रधानमन्त्री भएयता शाहले संसदीय गतिविधिमा उतिसारो चासो राखेका छैनन् । उनले अहिलेसम्म एकपटक पनि संसद वैठकमा सम्वोधन गरेका छैनन् । आजको पहिलो वैठकमा उनी उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानूनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरु पेश गरेकी थिइन् ।

सामान्यतया राष्ट्रपति सहभागी हुने बैठकमा राष्ट्रपति बाहिरिएपछि मात्र अन्य व्यक्तिहरुलाई बाहिरिन सभामुखले आग्रह गर्दछन्। तर प्रधानमन्त्री शाह भने राष्ट्रपतिले आफैँले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बैठकबाट उठेर हिडेँका थिए।

त्यसलगत्तै साँझ ६ बजेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गुरूप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्री संयुक्त बैठकबाट जुरुक्क उठेर हिँडेकोमा आपत्ति जनाए।

उनले प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुले नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व भए/नभएको प्रष्ट पार्न माग गरे। साथै, बरालले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय पोशाक नलगाएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए।

‘राष्ट्रिय पोशाकको परिपालन गर्नु पर्छ कि पर्दैन। सभामुखमार्फत रूलिङ माग गर्दछु,’ बरालले भने, ‘राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नु भएको छ। बीचमै बहिष्कार गरेर हिँडेको हामीले देख्यौं। यसले उहाँको नीति तथा कार्यक्रम माथिको अपनत्व के हो बुझ्न चाहन्छु।’

शक्ति संघर्षको केन्द्रमा न्यायपालिका

संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर डा. शर्मालाई अघि सार्नु र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति संघर्ष र असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। न्यायिक नेतृत्वको रोलक्रममा भएको यो हेरफेरले सर्वोच्च अदालतभित्र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया झन् रोचक हुने देखिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार, असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेसम्म संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने र संस्थागत मर्यादाका लागि दृढ रहने अडान लिएका छन्।