रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरूको घरजग्गा विवाद : लालपूर्जा र नक्सा नभएका संरचना कति ?

काठमाडौं — एबीसी सम्वाददाता । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक, सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्री तथा सांसदहरूकै घरजग्गा विवादमा परेका छन् । लालपूर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपत्र) र नक्सापास नभएका संरचनाहरू बाहिर आएपछि “सुशासन” को नारा दिने पार्टीभित्रै कानुनको पालना कति ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अचेल काठमाडौंका सडकमा एउटा नयाँ ‘संगीत’ गुञ्जिरहेको छ— डोजरको गर्जन। थापाथलीदेखि मनोहरासम्म र बल्खुदेखि गैरीगाउँसम्मका सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारले यतिबेला ‘सफाई अभियान’ चलाएको छ। झरी-वर्षामा नागरिकलाई होल्डिङ्ग सेन्टरमा हुल्दै गर्दा सरकारले एउटा ठूलो ‘उपलब्धि’ हासिल गरेको छ— गरिबलाई बेघर बनाउने।

तर, रोचक कुरा के छ भने, यो सरकारको डोजरले बाटो मात्र होइन, ‘लालपुर्जा’ र ‘नक्सा’ पनि खुब खोज्छ। अचम्म त त्यतिबेला लाग्छ, जब त्यही डोजर मन्त्रीज्यूको दैलोमा पुगेपछि अचानक ‘इन्धन सकिए झैं’ शान्त हुन्छ।

‘अटेरी’ मन्त्रीको ‘अटेरी’ महल

चर्चा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल उर्फ गनेसको हो। ‘अटेरी अभियान’ बाट उदाएका मन्त्रीज्यूको पोखरा-१४, मझेरीपाटनमा एउटा भव्य साढे दुई तले बंगला ठडिएको छ। वडाध्यक्ष भोजराज कार्कीका अनुसार त्यो घरको न त लालपुर्जा छ, न नक्सापास नै! झण्डै एक करोड मूल्य पर्ने चार आना ऐलानी जग्गामा मन्त्रीज्यूले ‘अटेरी’ शैलीमै महल ठड्याउनुभएको छ।

प्रश्न उठ्छ— के ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीले त्रिपाल टाँग्नु अपराध हो र मन्त्रीले महल ठड्याउनु ‘संस्कृति र पर्यटन’ को प्रवर्द्धन हो?

बास बस्ने होटल पनि ऐलानीमै!

सांसद पौडेलको होटल ‘मझेरी मञ्जिल’ पनि विजयपुर खोलाको किनारमा मापदण्डविपरीत हाँसीखुसी सञ्चालन भइरहेको छ। बालेनजी पोखरा जाँदा त्यही होटलमा बास बस्नुहुन्छ। सायद, साथीको होटलमा बस्दा ‘मापदण्ड’ र ‘ऐलानी’ जस्ता शब्दहरूले बालेनजीलाई खासै बिझाउँदैनन् होला। तर, त्यही ऐलानी जग्गामा बस्ने वास्तविक सुकुम्बासीले गर्दा ‘शहर कुरुप भयो’ भन्दै डोजर पठाउन भने सरकारलाई निकै हतारो छ।

वडाध्यक्षको ‘कानुनी प्रोसेस’ र सरकारको दोहोरो चरित्र

वडाध्यक्ष भन्छन्, “कानुनी प्रोसेस भइरहेकाले मन्त्रीको घर तत्काल भत्काउने योजना छैन।” कस्तो गज्जबको कानुन! गरिबको झुपडीमा डोजर चलाउँदा ‘प्रोसेस’ को आवश्यकता नपर्ने, तर एक करोडको जग्गा कब्जा गर्ने मन्त्रीको हकमा भने ‘कानुन’ को लेपन लगाइने?

सरकारले २०७९ भदौ ९ गते भूमि आयोगसँग सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै आयोगलाई ‘असहयोग’ गरेर डोजर चलाउन कस्सिने सरकारले आफ्नै मन्त्रीको अवैध संरचनामा भने ‘आँखा चिम्लेको’ छ।

अन्तिम प्रश्न: सरकार, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा जति तागत देखिन्छ, के त्यति नै तागत पोखराको त्यो ऐलानी जग्गामा बनेको मन्त्रीको महलमा पनि देखाइएला? कि ‘लौरो’ चुनाव चिन्हको तागत केवल निमुखा नागरिकका झुपडीमा मात्रै चल्ने हो?

जनता सोध्दैछन्— “मन्त्रीको घरमा चाहिँ डोजर नचल्ने हो र सरकार?”

पाँचभन्दा बढी सांसद र मन्त्री विवादमा

रास्वपाका कम्तीमा पाँच सांसद र एक मन्त्रीको घर/परिवारको सम्पत्ति ऐलानी वा अतिक्रमित जग्गामा रहेको पुष्टि भएको छ :

• केपी खनाल (कैलाली–२): लम्कीचुहा नगरपालिका–१ (बसपार्क नजिक) को तीनतले घर ऐलानी जग्गा मा छ । स्थानीय तहले लालपूर्जा र नक्सापास नभएको पुष्टि गरेको छ । खनालले निर्वाचनमा भूमिहीन परिवारको सदस्य भएको दाबी गरेका थिए । सचिवालयले “बुबा–आमाको श्रम” को बचाउ गरेको छ तर कागजात छैन । सामाजिक सञ्जालमा उनको घर भत्काउन माग भइरहेको छ ।
• शम्भुप्रसाद ढकाल (झापा): प्रहरीबाट रास्वपा नेता बनेका उनले आफ्नो खेती र बसोबास ऐलानी जग्गा मा रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । “पुरानो पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको, गैरकानुनी होइन” भन्ने उनको दाबी छ ।
• जगत प्रसाद जोशी (कैलाली–३): घोडाघोडी नगरपालिका–१०, घुम्निभाकलमा करिब एक बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप छ ।
• प्रशान्त उप्रेती (मकवानपुर–२): बस्ने घर ऐलानी जग्गा मा रहेको आरोप । “लालपूर्जा छ कि छैन मालपोतमा बुझ्नुपर्छ” भन्दै उनले बुबालाई सोध्न बाँकी रहेको जवाफ दिएका छन् ।
• सागर ढकाल (गुल्मी): बुटवल–८, सुखौरा खोलामा परिवार (हजुरबा) को घर खोला मिचेर बनाएको भिडियो र तस्बिर भाइरल छन् ।
• खड्गराज पौडेल (गनेस) – पर्यटनमन्त्री: पोखरा महानगरपालिका–१४, मझेरीपाटनमा साढे दुई तले घर र ‘मझेरी मञ्जिल’ होटल ऐलानी जग्गा मा छ । वडाध्यक्ष भोजराज कार्कीका अनुसार लालपूर्जा, नक्सापास केही छैन । झण्डै चार आना जग्गा (करिब एक करोड मूल्य) ओगटेको बताइएको छ । विजयपुर खोलाकिनारमा मापदण्डविपरीत होटल सञ्चालन भइरहेको छ ।
• सुरेशकुमार चौधरी (बाँके–१): कोहलपुरमा ऐलानी जग्गा मा दुईतले घर ।
• समानुपातिक सांसद खिमा विक उनीमाथि पनि घरको लालपूर्जा र नक्सा नभएको उल्लेख सामाजिक सञ्जाल र केही रिपोर्टमा आएको छ, तर मुख्यधाराका समाचारमा विस्तृत पुष्टि भएको छैन ।

ऐलानी जग्गा भनेको के हो ?

ऐलानी जग्गा भनेको नापीमा कसैको स्रेस्ता नभएको, व्यक्तिगत स्वामित्व प्रमाणित नभएको र सरकारी/सार्वजनिक रूपमा वर्गीकरण पनि नभएको जग्गा हो । कानुनी रूपमा यो सरकारकै स्वामित्व मा रहन्छ । व्यक्तिले भोगचलन गर्दैमा स्वामित्व हुँदैन । साँचो सुकुम्बासीहरूलाई मात्र विशेष प्रक्रियाबाट लालपूर्जा दिन सकिन्छ, तर सांसद–मन्त्री जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिले ठूलो घर र होटल बनाएर ओगट्नु फरक विषय हो ।

दोहोरो मापदण्डको आरोप

रास्वपाले सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर आफ्नै सांसद–मन्त्रीहरूको घरमा डोजर नचल्ने हो भने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

श्रभ संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साङपाङ ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् : “रास्वपाका सांसदहरूकै घर भत्किने अवस्था आएपछि शक्तिशाली आयोग वा प्राधिकरणको कुरा आएको हो ?” रवि लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने बताएको timing लाई लिएर उनले व्यंग्य गरेका छन् ।

जनस्तरमा “मन्त्रीको घरमा डोजर नचल्ने हो र सरकार ?” भन्ने आवाज बढ्दो छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरू बिचल्लीमा पर्दा सांसदहरूको घर भने सुरक्षित रहने हो भने अभियानको विश्वसनीयता गुम्ने देखिन्छ ।

रास्वपाको परीक्षण

रास्वपाको सुशासन अभियान अब आफ्नै घरबाट सुरु हुनुपर्ने माग छ । के पार्टीले आफ्ना नेताहरूमाथि कारबाही गर्छ ? के उनीहरूको घर/होटल पनि अन्य सुकुम्बासी जस्तै भत्काइन्छ ? वा “शक्तिशाली आयोग” बनाएर आफूहरूलाई बचाउने प्रयास हुन्छ ?

यो विवादले नेपालको राजनीतिमा बारम्बार देखिने “आफ्नालाई बचाउने, अरूलाई कानुन” को संस्कृति फेरि दोहोरिएको संकेत दिएको छ । जनताले अब “कानुन सबैका लागि समान हो कि केवल कमजोरका लागि मात्र” भन्ने छिट्टै हेर्न पाउनेछन् ।

सन्दर्भ र प्रतिक्रिया

यी विवादहरू बालेन सरकारको अतिक्रमणविरुद्धको डोजर अभियान सँग जोडिएर आएका हुन् । रास्वपाले सुशासन, कानुनको सर्वोच्चता र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर आफ्नै नेताहरू विवादमा परेपछि “सबैमा कानुन समान लागू होस्” भन्ने माग बढेको छ ।

केही सांसदहरूले यस्ता जग्गाहरू दशकौंदेखिको बसोबास र सुकुम्बासी/ऐलानी समस्या को प्रतिनिधित्व भएको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले “हुकुम्बासी” संस्कृति भएको आरोप लगाएका छन् ।

नोट : यो सूची हाल बाहिर आएका मुख्य विवादहरूमा आधारित छ । थप नाम र विवरण अनुसन्धान र स्थानीय प्रशासनको जाँचका क्रममा आउन सक्छन् ।