काठमाडौं । का राजनीतिमा समय कसरी बदलिन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्तकालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को हालैको कदम र विगतका दस्तावेजहरूले प्रष्ट पार्छन्। चुनावअघि ‘तपाईंको मुहारमा खुसी देख्न चाहेको छु’ भन्दै जनताको मन जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल हालका बालेन, आज ‘डोजर आतंक’ का पर्याय बनेको आरोप खेपिरहेका छन्।

काठमाडौंका थापाथली लगायतका क्षेत्रका हजारौं नागरिक यतिबेला बिचल्लीमा परेका छन्। झरी र वर्षाको समयमा उनीहरूको उठीवास गराइएको छ, भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको छ। एउटा सामान्य नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक संकटमा परेको छ। र, यो सब भइरहँदा बालेनमाथि ‘राज्य शक्ति’ को चरम दुरुपयोग गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने एक निर्दयी शासक बनेको आरोप लागेको छ।

एक महिनामै बज्रपात

आफ्नो शासनकालको छोटो अवधिमै उनले नागरिकको आशामाथि बज्रपात गराएको धेरैको बुझाइ छ। “मै हुँ राज्य” शैलीको हुकुमी शासनको झल्को दिने गरी उनले डोजर चलाउनुलाई लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको रूपमा हेरिएको छ। अध्यादेशबाट शासन चलाएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मजाक बनाउन खोजेको आरोप मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले लगाएका छन् ।

गरीब र सुकुम्बासी नागरिकलाई अन्यायमा पारिएको छ, समानताको हक कुण्ठित छ। नागरिकको हक अधिकारका रक्षक मानिने सरकार प्रमुख स्वयं उल्लंघनकर्ता बनेका छन्।

त्यो भुल्न नमिल्ने सम्झौता: समाधान कि राजनीतिक स्टन्ट?

राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि ‘कार्य सहमति पत्र’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सहमति पत्रमा महानगरका तर्फबाट प्रमुख बालेन्द्र शाह र आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सहमति पत्रमा उल्लेखित महानगरका मुख्य जिम्मेवारीहरू:

• लगत संकलन र प्रमाणीकरण: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरूलाई ‘निस्सा’ (प्रमाण) उपलब्ध गराउने।
• वडास्तरमा सहजीकरण: प्रत्येक वडामा सहजीकरण समिति गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको विवरण तयार पार्ने।
• जनशक्ति र बजेट: लगत संकलनका लागि आवश्यक कर्मचारी, अमिन, र सर्वेक्षकको व्यवस्थापन गर्ने र यसका लागि छुट्टै कार्ययोजना र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• नि:शुल्क सेवा: यो प्रक्रियामा सुकुम्बासीबाट कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलिनु।

यस ‘डोजर आतंक’ को पृष्ठभूमिलाई बुझ्न २०७९ सालतिर फर्कनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०७९ भदौ ९ गते एउटा महत्त्वपूर्ण ‘कार्य सहमति पत्र’ मा हस्ताक्षर भएको थियो।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि ‘कार्य सहमति पत्र’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सहमति पत्रमा महानगरका तर्फबाट प्रमुख बालेन्द्र शाह र आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए। (दस्तावेजमा हस्ताक्षर स्पष्ट देखिन्छ)।

सहमति पत्रमा उल्लेखित महानगरका मुख्य जिम्मेवारीहरू:

• लगत संकलन र प्रमाणीकरण: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरूलाई ‘निस्सा’ (प्रमाण) उपलब्ध गराउने।
• वडास्तरमा सहजीकरण: प्रत्येक वडामा सहजीकरण समिति गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको विवरण तयार पार्ने।
• जनशक्ति र बजेट: लगत संकलनका लागि आवश्यक कर्मचारी, अमिन, र सर्वेक्षकको व्यवस्थापन गर्ने र यसका लागि छुट्टै कार्ययोजना र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने।

आयोगको दाबी: “बालेनले सम्झौता पालना गरेनन्”

आयोगका उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार, सम्झौता बमोजिम महानगरले सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणमा सरकारलाई सहयोग गरेको भए आज धेरै वास्तविक सुकुम्बासीले परिचयपत्र पाइसक्ने थिए। “महानगरले सम्झौतामा हस्ताक्षर त गर्‍यो, तर कार्यान्वयनमा चासो देखाएन,” कार्कीले भने।

जबसम्म स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउँदैन, तबसम्म आयोगले कसैलाई पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा स्थायी व्यवस्थापनको प्रक्रियामा लैजान सक्दैन। बालेनले लगत संकलनको सट्टा सिधै हटाउने (डोजर चलाउने) रणनीति अख्तियार गर्दा कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता थपिएको आयोगको बुझाइ छ।

मुख्य प्रश्न: बालेनले किन मानेनन् सम्झौता?

महानगर र आयोगबीचको यो द्वन्द्वले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ:

१. प्रक्रिया कि डोजर?: बालेन शाहले कानुनी प्रक्रिया (लगत संकलन) भन्दा भौतिक कारबाही (हटाउने कार्य) लाई किन प्राथमिकता दिए? के उनलाई आयोगको प्रक्रियामा विश्वास थिएन? २. राजनीतिक दाउपेच: के केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीचको राजनीतिक अविश्वासका कारण सुकुम्बासीहरू मारमा परेका हुन्? ३. जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो?: सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको कानुनी दायित्व हो। महानगरले अहिलेसम्म किन वडास्तरमा सुकुम्बासी पहिचानको काम अघि बढाएन?

सम्झौता एकातिर, डोजर अर्कोतिर

यस सहमति पत्रले स्पष्ट पार्छ कि समस्या समाधानको वैधानिक र मानवीय बाटो लगत संकलन र पहिचान नै थियो। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले राष्ट्रविद्ध आपत नै आइलागेजसरी युद्धस्तरमा त्यो बाटो छाडेर डोजरको बाटो रोजे। सम्झौताअनुसार सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणमा महानगरले आयोगलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो। तर, व्यवहारमा महानगरले लगत संकलनको कामलाई अघि बढाउनुको सट्टा सिधै हटाउने प्रक्रियामा जोड दियो।

यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले महानगरको ‘असहयोग’ का कारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन्।

त्रासमा देशवासी

अहिले देशवासी ‘डोजर आतंक’ बाट त्रासमा बाँचेका छन्। यो कुनै एक क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, बरु राज्यले आफ्ना गरीब नागरिकमाथि गर्ने व्यवहारको एउटा प्रतिनिधिमूलक चित्र हो।

जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्

१. मानवीय संवेदना कहाँ हरायो? झरी-वर्षामा हजारौं नागरिकलाई बिचल्लीमा पार्दा के यो मानवीय व्यवहार हो?

२. सम्झौता किन तोडियो? २०७९ को सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व महानगरको थिएन?

३. विकल्प के थियो? यदि लगत संकलन र पहिचानको प्रक्रिया अघि बढेको भए के यो अवस्था निम्तिन्थ्यो?

बालेन्द्र शाहको शासनकालको एक महिना नपुग्दै (वैशाख १३ देखि) जे जति कदमहरू चालिए, त्यसले उनीप्रति रहेको जनताको ठूलो आशालाई निराशामा परिणत गरिदिएको छ। दुईजना नागरिक आत्महत्या गर्न विवश भएको खबरले यो त्रासदीको गहिराइलाई अझ प्रष्ट पार्छ। एउटा जननिर्वाचित नेता “तपाईंको मुहारमा खुसी देख्न चाहेको छु” भन्ने नारा बोकेर हिँड्दा, व्यवहारमा भने जनताको आँसु र पीडा मात्र दिइरहेको त छैन? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो। र, यो प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि २०७९ को त्यो ‘कार्य सहमति पत्र’ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, जसले बालेनको वर्तमान कदमलाई कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा कठघरामा उभ्याउँछ।