काठमाडौं २१ वैशाख । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको दोहोरो संवाद फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता भएको त्यही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेसँगै सरकारको नियत, संवैधानिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यसअघि वैशाख १४ गते पठाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकार भने फिर्तालाई स्वीकार गर्नुभन्दा पनि पुनः त्यही प्रस्ताव अघि बढाउने बाटोमा गएको छ, जसले संवैधानिक संवादभन्दा राजनीतिक दबाब हाबी हुँदै गएको संकेत गरेको आलोचकहरूको तर्क छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले निर्णयलाई औपचारिक प्रक्रिया भन्दै अघि बढाए पनि अध्यादेशमा गरिएको प्रस्तावित परिवर्तन—उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था—लाई लिएर संवैधानिक परिषद्को संरचना नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप पनि चर्किएको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था रहेको छ।

रोचक कुरा के छ भने, यो विषय नयाँ होइन। यसअघि केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वका सरकारले समेत यस्तै अध्यादेश अघि सारेका थिए, तर राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृति दिएको थिएन। निरन्तर अस्वीकृति र पुनः सिफारिसको यो श्रृंखलाले संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक खेलको केन्द्र बनाइएको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको निर्णय प्रक्रिया बारम्बार अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन संस्थागत स्थिरता कमजोर पार्न सक्छ। साथै, सरकारको यो पुनरावृत्त प्रयासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश अगाडि बढ्ने वा फेरि अड्किने भन्ने विषय मात्र नभई, संवैधानिक अभ्यासको विश्वसनीयता र राजनीतिक सहमतिबाट संस्थागत निर्णय गर्ने संस्कृतिमाथि नै बहस तीव्र बनेको छ।