काठमाडौं, १३ बैशाख । “सरकारको एक महिना: आशा धेरै, उपलब्धि न्यून”—नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा यही मूल्यांकन अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रारम्भमा उच्च अपेक्षा र ठूला प्रतिबद्धतासहित आएको सरकार व्यवहारमा भने स्पष्ट उपलब्धि देखाउन असफल भएको आरोप खेपिरहेको छ।

सरकार गठनपछि सुधारका ठूला एजेन्डा अघि सारिए पनि कार्यान्वयनको तहमा सुस्तता देखिएको छ। नीति निर्माणमा अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र प्राथमिकता निर्धारणमा अन्योलले सरकारको कामकारबाही प्रभावहीन बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित हस्तक्षेप र स्पष्ट रोडम्याप नआउँदा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण दुवै अन्योलमा छन्।

एक महिनाको अवधिमा केही प्रशासनिक निर्णयहरू भए पनि त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको ठोस उपलब्धि दिन सकेको देखिँदैन। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधारजस्ता मुख्य विषयमा प्रगति सुस्त देखिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूबीच समन्वय अभाव र फरक–फरक सन्देशले पनि विश्वसनीयतामा असर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसैबीच, समर्थकहरूले भने छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुने तर्क गर्दै सरकारलाई समय दिनुपर्ने बताएका छन्। तर आलोचकहरू भने सुरुवाती एक महिनामै देखिएको दिशाहीनताले आगामी दिनको संकेत दिने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।

अब प्रश्न उठेको छ—सरकारले आगामी महिनाहरूमा आफ्नो गति र प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ला, वा सुरुवातमै देखिएको कमजोर प्रदर्शन नै दीर्घकालीन प्रवृत्ति बन्नेछ?