काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन जुन ‘बल प्रयोग’ को रणनीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले कानुनी राज्यको स्थापित विधि र प्रक्रियालाई गम्भीर चुनौती दिएको देखिन्छ। एकातिर “चुनावी वाचा बिर्सिएका छैनौँ” भन्ने राजनीतिक नारा र अर्कोतिर “पहिले डोजर, त्यसपछि प्रक्रिया” भन्ने कार्यशैलीले गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
१. प्रमाणीकरणअघि नै बल प्रयोग: ‘अपराध’ कि ‘अधिकार’?
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको पहिलो सर्त भनेको ‘सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी’ छुट्याउनु हो। सरकारले अहिले सबैलाई एकै डालोमा राखेर हटाउन खोज्नु विधि मिच्नुको पहिलो खुड्किलो हो।
- विधि: वडा कार्यालयले रातो (भूमिहीन सुकुम्बासी) र सेतो (अव्यवस्थित बसोबासी) फारम भराएर लगत संकलन गर्नुपर्छ।
- प्रक्रिया: तीनपुस्ते विवरणका आधारमा भू-अभिलेख विभागको डेटाबेसमा भिडाएर मात्र सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण हुन्छ।
- त्रुटि: सरकारले लगत संकलन र प्रमाणीकरणको वैधानिक काम नै नगरी सिधै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर बस्ती खाली गराउने आदेश दिनुले ‘राज्यको डर’ त देखिन्छ, तर ‘राज्यको न्याय’ देखिँदैन।
२. स्थानीय सरकार र भूमि आयोगको भूमिकाको उपेक्षा
भूमि ऐन अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने अधिकार भूमि आयोगको हो। यसमा स्थानीय तह (वडा र पालिका) को सिफारिस अनिवार्य हुन्छ।
- सहजीकरण समितिको अभाव: वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय र मेयरको नेतृत्वमा पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्नेमा काठमाडौँमा यो प्रक्रियाले गति लिन सकेन।
- बालेनको ‘मेयर’ देखि ‘प्रधानमन्त्री’ सम्मको अडान: मेयर हुँदा भूमि आयोगसँग सम्झौता गरे पनि बालेनले लगत संकलनभन्दा डोजर चलाउन प्राथमिकता दिए। अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् र दलभित्र पर्याप्त छलफल नगरी एकल निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
३. स्थानान्तरण र जग्गा वितरणको कानुनी प्रावधान
कानुनले नदी किनार, सडक किनार वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासीलाई त्यहीँको जग्गा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, विकल्पविहीन रूपमा हटाउनुअघि केही चरणहरू पार गर्नुपर्छ:
- अन्यत्र व्यवस्थापन: नदी किनार (थापाथली, गैरीगाउँ) खाली गर्नैपर्ने ठाउँ हुन्, तर त्यहाँका वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र जग्गा वा अपार्टमेन्टमा सार्ने योजना र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
- विगतको असफलता: इचंगु नारायणको अपार्टमेन्ट ‘हचुवा’ योजना र ‘स्वामित्व हस्तान्तरण’ को विधि नहुँदा असफल भयो। सरकारले यसपटक पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याउने संकेत देखिएको छ।
सरकारले मिचेका मुख्य प्रक्रियाहरू: एक नजरमा
| क्र.सं. | वैधानिक प्रक्रिया | वर्तमान सरकारको शैली | परिणाम |
| १ | लगत संकलन र प्रमाणीकरण | शून्य (सिधै हटाउने) | सक्कली र नक्कली नछुट्टिने |
| २ | वडास्तरीय सिफारिस | उपेक्षा | कानुनी जटिलता र विरोध |
| ३ | ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र उजुरी | मिचिएको | पारदर्शिताको अभाव |
| ४ | भूमि आयोगको सक्रियता | न्यून (निर्णय एकल) | जग्गा वितरणको बाटो बन्द |
निष्कर्ष: समाधान कि मुठभेड?
अहिलेको सरकारको कदमले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानभन्दा पनि मुठभेडलाई निम्त्याइरहेको छ। विधि र प्रक्रिया अनुसार ३५ देखि ७० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै ‘शर्टकट’ अपनाउँदा वास्तविक सुकुम्बासीहरू अन्यायमा पर्ने र नक्कलीहरूले सहानुभूति पाउने खतरा बढेको छ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको “चुनावी वाचा” पूरा गर्नका लागि पहिले सुकुम्बासी पहिचानको वैधानिक प्रक्रिया (रातो र सेतो फारम) पूरा गर्नु नै उत्तम र सुरक्षित निकास हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्