काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र विष्णुमतीका किनारा फेरि एकपटक अशान्त बन्ने संकेत देखिएका छन्। साढे तीन वर्षको मौनतापछि, सरकारले फेरि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कडा निर्देशनपछि सुरक्षा निकायहरू अलर्ट अवस्थामा छन्, र सुकुम्बासीहरू प्रतिकारको रणनीति बनाउँदैछन्। यो संघर्ष केवल जग्गा अतिक्रमणको विषय मात्र होइन, यो एउटा गम्भीर मानवीय संकट र व्यवस्थापनको ठुलो चुनौती पनि हो।

यस्तो छ पृष्ठभूमि र वर्तमान तनाव:

बिहीबार साँझ थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहरीको माइकिङ गुन्जियो: “भोलि साँझसम्म बस्ती खाली गर्नुहोस्।” यो माइकिङले वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका ६ हजारभन्दा बढी परिवारमा त्रास र आक्रोशको सञ्चार गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा शनिबार वा आइतबारसम्म बस्ती हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि, २०७९ मंसिरमा तत्कालीन मेयरका रूपमा शाहले थापाथलीमा डोजर चलाउने प्रयास गर्दा सुकुम्बासीहरूको कडा प्रतिकार सामना गर्नुपरेको थियो। झडपमा महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित धेरै घाइते भएका थिए। अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि यो मुद्दाले थप गति लिएको छ, तर सुकुम्बासीहरूको अडान अझै दृढ छ: “हामी कुनै हालतमा बस्ती छाड्दैनौं, कानुनअनुसार लालपुर्जा पाउनुपर्छ।”

कडाइ र अन्यौलको दोसाँधमा व्यवस्थापन:

सरकार र महानगरले ‘व्यवस्थापन’ को कुरा त गरेका छन्, तर त्यो कत्तिको व्यावहारिक र मानवीय छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुरक्षा र व्यवस्थापनको टुंगो लागेपछि मात्र कदम चालिने बताएका छन्। उनले भने, “कदम चाल्नुअघि सुकुम्बासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ।” महानगरले तत्कालका लागि होटलमा राख्ने विकल्प अघि सारेको छ, तर त्यसको खर्च र होटलमा हुनसक्ने तोडफोडको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अन्यौल छ।

सरकारी स्तरमै पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट बस्ती हटाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबीचको खाडललाई उजागर गर्दछ।

इचंगुनारायणको असफल मोडल:

सरकारले सुकुम्बासीलाई काठमाडौँको इचंगुनारायणमा सार्ने योजना २०६१ सालमै बनाएको थियो। त्यहाँ ३०० परिवारका लागि भवनहरू बनेका छन्, तर ती अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्। सुकुम्बासीहरूले त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका अवसरहरूको अभावका कारण त्यहाँ जान अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले के देखाउँछ भने, घर मात्र बनाएर व्यवस्थापन हुँदैन, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

कार्यदलहरूले क्षतिपूर्ति दिएर वा अन्यत्र पुनर्स्थापना गरेर व्यवस्थापन गर्ने मोडलहरू सुझाव दिएका छन्। २०६१ मा विष्णुमती र धोबीखोला कोरिडोरका केही सुकुम्बासीलाई बुढानीलकण्ठ र कीर्तिपुरमा क्षतिपूर्ति वा पुनर्स्थापना गरिएको थियो। तर, यो मोडल कति प्रभावकारी भयो र कति दिगो छ भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

बढ्दो संख्या र दीर्घकालीन समाधानको अभाव:

उपत्यकामा सुकुम्बासीको संख्या ६ हजार परिवार र ४० हजार जनसंख्या पुगेको अनुमान छ। यो संख्या लगातार बढ्दो छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन बनेका कार्यदलहरूले दीर्घकालीन उपायहरू सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

डोजर कि संवाद ?

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु केवल भौतिक संरचना भत्काउनु मात्र होइन, यो हजारौँ मानिसको आश्रय र जीविकोपार्जनमाथि प्रहार हो। यो मानवीय संकटको विषय हो। एक लोकतान्त्रिक राज्यमा ‘डोजरको शासन’ भन्दा ‘संवाद र मानवीयताको शासन’ प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको दृढता र सुकुम्बासीको अडानबीचको यो संघर्षले कुनै अप्रिय घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, सरकारले बल प्रयोग भन्दा पनि संवाद र दिगो पुनर्स्थापनाको बाटो खोज्नुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, उनीहरूको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी, र मानवीय आधारमा उचित पुनर्स्थापना नै यो समस्याको एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो। डोजरले केही समयका लागि समस्या लुकाउन सक्छ, तर समाधान गर्न सक्दैन। सरकारले व्यवस्थापनको कुरा गर्दा, ‘मानवीय व्यवस्थापन’ को अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ।