काठमाडौँ | वैशाख १७ गतेका लागि तय गरिएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन राष्ट्रपति कार्यालयले ‘विशेष कारण’ देखाउँदै अचानक स्थगन गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा चालिएको यो कदमको मुख्य कडी अध्यादेश मोह सँग जोडिएको देखिएको छ।

संसद् अधिवेशनको मुखैमा आएर गरिएको यो स्थगनका प्रमुख कारण र यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको रणनीति

सरकारले केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरूमा तत्काल संशोधन गर्न चाहेको छ। मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ सहित अन्य केही कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको तयारी छ।

• संवैधानिक प्रावधान: संविधानअनुसार संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।
• बाधा फुकाउने दाउ: वैशाख १७ बाटै अधिवेशन सुरु भएको भए सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने थिएन। त्यसैले, अध्यादेश जारी गरेर मात्र संसद् बोलाउने रणनीतिका साथ यो स्थगन गरिएको हो।

२. ‘विशेष कारण’ को रहस्य

राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थगनको आधार ‘विशेष कारण’ भनिए तापनि त्यो कारण अध्यादेशको तयारी नै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको परामर्शपछि नै यो निर्णय लिइएको हो।

३. अब कहिले बस्छ बैठक?

स्रोतका अनुसार यो स्थगन लामो समयका लागि भने होइन। वैशाख महिनाकै अन्तिम साताभित्र अर्को बैठक आह्वान गर्ने सहमति भएको छ। यसबीचको समयमा सरकारले आफूलाई आवश्यक परेका अध्यादेशहरू जारी गरिसक्ने योजना बनाएको छ।

मुख्य बुँदाहरू: एक नजरमा

राजनीतिक प्रभाव

अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई विपक्षी दलहरूले ‘संसद् छल्ने प्रवृत्ति’ का रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन्। बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यसरी बैठक सार्नुले सरकारले केही गम्भीर वा विवादास्पद विषय अध्यादेशमार्फत टुङ्ग्याउन खोजेको आशङ्का समेत उब्जाएको छ।

“सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुभन्दा पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन रुचि देखाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संकुचन आउन सक्छ।” सरकारले कुन-कुन विषयमा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले हालसम्म औपचारिक रूपमा मुख खोलेको छैन। तर, यो स्थगनले आगामी बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकालाई समेत केही दिन पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।