काठमाडौं, ८ वैशाख । सुशासनको सन्देश दिन भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई छिटो निर्णय गर्दै पदबाट हटाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नमा भने मौन देखिएका छन्। एउटै सरकारभित्र फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा श्रीमतीलाई सदस्य बनाएको आरोपपछि साहलाई कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणको पर्याप्त अवसर नदिई प्रधानमन्त्रीले १३ दिनमै पदमुक्त गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई त्यतिबेला सुशासनतर्फको ‘बोल्ड स्टेप’का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

तर, अहिले गृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति विवरण लुकाएको, माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर नदेखाएको तथा सम्पत्तिको स्रोत अस्पष्ट रहेको जस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवै पक्षबाट स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन।

यद्यपि, गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर खरिद ऋणमार्फत गरेको दाबी गरेका छन्, तर सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा त्यसको स्पष्ट स्रोत उल्लेख छैन। यसले कानुनी र नैतिक प्रश्न थप गहिरो बनाएको छ।

यसबीच रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद एजेन्डामै नपरेको बताइएको छ। बैठकमा अन्य संगठनात्मक निर्णयहरू भए पनि गुरुङ प्रकरणबारे छलफल नभएको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यो विषय प्रवेश नपाएको स्रोतले जनाएको छ। ‘यो मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने विषय होइन,’ एक मन्त्रीले बताएका छन्।

पूर्वश्रममन्त्री साह प्रकरणमा सक्रिय देखिएको अनुशासन संयन्त्रसमेत गृहमन्त्रीको हकमा निष्क्रिय देखिएको छ। गुरुङसँग हालसम्म औपचारिक स्पष्टीकरणसमेत नमागिएको अनुशासन आयोगले जनाएको छ।

गृहमन्त्रीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवै मौन रहनुले ‘दोहोरिएको मापदण्ड’को आरोप बलियो बन्दै गएको छ।