काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारितासम्बन्धी कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिए पनि राजनीतिक द्वन्द्व भने कायमै छ । इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि ‘राजनीतिक लडाइँ’ जारी राख्ने संकेत दिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि कानुनी अन्योल अन्त्य भए पनि संस्थापन र इतर पक्षबीचको दूरी र अविश्वास घटेको छैन । महाधिवेशनपछि देखिएका समानान्तर गतिविधि, आरोप–प्रत्यारोप र स्पष्टीकरणले दुवै पक्षबीचको खाडल झन् गहिरो बनाएको छ ।

इतर पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गरेर पार्टी एकता जोगाउने लचकता देखाएको छ । शुक्रबार फैसला आएलगत्तै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शनिबार आफ्ना पक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

छलफलमा सहभागी नेता विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखक, मीन विश्वकर्मा लगायतले फैसला मान्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, उनीहरूले फैसलाका केही आधारमा असहमति रहेको स्पष्ट पनि गरेका छन् ।

नेता खड्काले छलफलमा भनेका थिए, “अदालतको फैसला विवादित भए पनि स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।”

संस्थापन पक्षले भने पार्टी एकता कायम गर्न हदैसम्म लचिलो हुने बताएको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, “सभापति गगन थापाले इतर पक्षसँग संवादको जिम्मा आफैं लिएका छन् । उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्दै १५औँ महाधिवेशनमा सबैलाई सामेल गराउने रणनीति छ ।”

घिमिरेले आवश्यक परे महाधिवेशनको मिति केही सार्न सकिने पनि संकेत गरे । “सहमतिमा काम गर्दा असोजको तालिका नमिले केही तलमाथि गर्न सकिन्छ, तर धेरै ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनौँ,” उनले भने ।

पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरण अहिलेलाई अघि नबढाउने संस्थापन पक्षको निर्णय छ । महामन्त्री घिमिरेले भने, “आधिकारिकताको दाबी खारेज भएपछि स्पष्टीकरणको अर्थ छैन । फेरि पार्टी एकतालाई खलल पार्ने काम भए मात्र अर्को स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।”

सभापति गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै अदालतको फैसलाले पार्टी एकताबद्ध बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन् । “यो जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो,” थापाले लेखेका छन् ।

इतर पक्षले भने अब पार्टी एकताको जिम्मेवारी सभापति थापाको काँधमा आएको बताएको छ । नेता मीन विश्वकर्माले भने, “वैधानिकता टुंगियो, अब राजनीतिक एकताको विषय बाँकी छ । गगन थापाको खुट्टामा बल छ, उहाँले कसरी पार्टी एकताबद्ध बनाउनुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।”

इतर पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । नेता डा. प्रकाशशरण महतले सहमतिमूलक र सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक विज्ञान प्रसाईंले पुराना नेताहरूले युवा पुस्तालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पुराना नेताले भाग खोज्ने र स्वार्थकेन्द्रित भए कांग्रेसको भविष्य छैन,” उनले भने ।

इतर पक्षले आइतबार मध्याह्न १२ बजे धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटेलमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा पार्टी एकताका लागि थप रणनीति तय गरिने बताइएको छ ।