काठमाडौं ३० चैत्र । सरकारको यो पहिलो वर्षलाई “आशा र निराशाको मिश्रण” को रूपमा हेरिएको छ । रास्वपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले धेरै ठूलो परिवर्तनको सपना बाँडेक थियो, तर वास्तविक उपलब्धि र चुनौतीहरूबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । १२७ जना पूर्वमन्त्री र कर्मचारीमाथि कारबाही भए पनि यो संख्या अझै पर्याप्त छैन । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू (जस्तै बालुवाटार ल्याण्ड, मेडिकल कलेज र एनसेल कर प्रकरण) अझै अलपत्र छन् । अख्तियारलाई दिइएको स्वायत्तता पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त भएको देखिँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा ४२ स्थान सुधार भएको दाबी गरिए पनि स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले यसलाई “चुनावी प्रचार” मात्र ठानेका छन् ।

रोजगारीमा “एक युवा, एक रोजगारी” कार्यक्रमले ४ लाख ८० हजार युवालाई काम दिएको दाबी छ, तर स्वतन्त्र अध्ययन अनुसार अधिकांश रोजगारी अस्थायी र न्यून तलबका छन् । विदेशिने युवाको संख्या घटेको देखिन्छ, तर यो मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारीमा कडाइ र नयाँ भिसा नीति भएको हो, न कि स्वदेशी रोजगारीको गुणस्तरीय वृद्धि । बेरोजगारीको वास्तविक दर अझै १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत इन्टरनेटलाई ५०० एमबीपीएस बनाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो सुविधा पुग्न सकेको छैन । सरकारी काम अनलाइन गर्ने प्रणालीमा ठूलो सुधार देखिए पनि साइबर सुरक्षा कमजोर छ र हालैका ह्याकिङ घटनाहरूले जनतामा आक्रोश बढाएको छ । काठमाडौं सफाइ अभियान प्रभावकारी देखिए पनि बागमती सफाइको ९० प्रतिशत दाबी अतिरञ्जित छ — वास्तविक प्रगति ५५–६० प्रतिशत मात्र छ ।

अर्थतन्त्रको ८.७ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि सकारात्मक देखिए पनि यो मुख्य रूपमा रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित छ । निर्यात बढेको दाबी गरिए पनि कुल निर्यात अझै अत्यन्त न्यून छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ — दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २२ प्रतिशत बढेको छ । मध्यम वर्ग र निम्न वर्गमा निराशा बढ्दो छ ।

राजनीतिक रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सन्यास सकारात्मक देखिए पनि पुराना दलहरू अझै सत्ताबाहिरबाट दबाब दिइरहेका छन् । रास्वपाभित्र आन्तरिक कलह सुरु भइसकेको संकेत देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले “यो युवा क्रान्ति हो” भने पनि आलोचकहरू भन्छन् — “यो अझै परीक्षणकालमै छ ।” ठूलो बहुमतको बाबजुद सुशासन, आर्थिक सुधार र युवा अपेक्षा पूरा गर्न नसकेमा यो सरकार पनि पुराना दलहरूकै बाटोमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ ।

जनतामा उत्साहसँगै ठूलो आक्रोश र चिन्ता दुवै छ । अब आउने वर्षमा सरकारले ठोस र दीर्घकालीन काम गर्न नसके २०८४ को निर्वाचनमा ठूलो धक्का खान सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

यो “बालेन युग” ले वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ कि फेरि अर्को निराशा मात्र ? समयले नै देखाउने छ ।