काठमाडौं, २७ चैत । प्रतिनिधिसभाको २०८२ सालको पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको कुनै औपचारिक सम्बोधनबिनै सकिएको छ। १९ चैतदेखि सुरु भएको अधिवेशन २७ चैतमा समापन हुँदा जम्मा ९ दिनमा ६ वटा बैठक बसेका थिए।

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख तथा संसदीय विषयगत समितिहरू गठन गरेको छ। तर विगतमा रहँदै आएको प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक सम्बोधनको परम्परा भने यसपटक निरन्तरता पाउन सकेन।

चैत २२ गते भएको निर्वाचनबाट डोलप्रसाद अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै, चैत २७ गते सम्पन्न उपसभामुख निर्वाचनमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन प्राप्त भएको थियो।

यससँगै प्रतिनिधिसभाले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदीय समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृति दिएको छ।

संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका चार समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेका थिए।

यद्यपि, संसदीय समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन भने चालू अधिवेशनमै हुन सकेन। सभामुख अर्यालले आगामी वैशाख ४ गते सभापति निर्वाचन हुने घोषणा गर्नुभएको छ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणका लागि १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति पनि गठन गरिएको छ। रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले तयार गर्ने नियमावली अर्को अधिवेशनमा पारित गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मौनताले तोडियो संसदीय परम्परा

विगतमा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा राजनीतिक सन्देशसहित संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अधिवेशन अवधिभर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएन।

पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो। सत्तारूढ दलको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले धारणा राख्नुभएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेन शाहको सम्बोधन हुन सकेन।

यस विषयमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद्मा केही खड्किएको अनुभूति भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

उहाँका अनुसार संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त सम्बोधनले सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने अवसर दिने गर्दछ।

“यस्तो दृश्य पहिले देखिएको थिएन”

राजनीतिक अध्येता जगत नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी संसद् अधिवेशन समाप्त भएको घटना विगतमा विरलै देखिएको छ।

उहाँले भन्नुभयो,
“नयाँ निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आउँदा न जनताको नाममा सम्बोधन हुनुभयो, न संसद्मा बोल्नुभयो। यस्तो दृश्य मैले पहिले देखेको थिइनँ।”

उहाँका अनुसार २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शपथलगत्तै रेडियोमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको ऐतिहासिक उदाहरण रहेको छ।

किन महत्वपूर्ण हुन्छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ?

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसदीय सम्बोधन केवल औपचारिकता मात्र होइन, यो सरकारको नीति, प्राथमिकता र रणनीति सार्वजनिक गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक थलो हो।

उहाँले भन्नुभयो,
“प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउन खोज्नुभएको छ, सरकारको आर्थिक तथा परराष्ट्र नीति के हुन्छ, जनताले कस्तो राहत पाउँछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश संसद्बाट आउनु आवश्यक हुन्छ।”

विशेषगरी करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको सरकारबाट नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैले स्पष्ट रोडम्यापको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ।

तर, यस अधिवेशनमा ती प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन पुगेका छन्।