नेपालको संघीय संसद् कुनै नयाँ जन्मिएको संस्था होइन। यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासको निरन्तरता हो — पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विकसित हुँदै आएको संस्थागत यात्राको जीवन्त रूप। यस्तो संस्थामा रहेका हरेक अभ्यास, हरेक संरचना र हरेक प्रतीक केवल सजावटका विषय होइनन्; ती इतिहासका तह–तहबाट निर्माण भएका संस्थागत स्मृति हुन्।

तर विडम्बना, हामीकहाँ यी स्मृतिहरूलाई जोगाउने भन्दा मेटाउने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। हालै सभामुखले आफ्नो आसन परिवर्तन गरेको निर्णय त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो।

विश्वका परिपक्व संसद्हरूतर्फ हेर्ने हो भने, त्यहाँ यस्ता विषयहरू व्यक्तिगत रुचि वा सौन्दर्यबोधका आधारमा तय हुँदैनन्। बेलायतको संसद्मा स्पीकरको प्रवेश औपचारिक जुलुसका रूपमा गरिन्छ, जसमा मर्यादा पालकले राजकीय प्रतीक बोकेर अघि–अघि हिँड्छन्। यो केवल समारोह होइन; यो शताब्दीऔँदेखि विकसित हुँदै आएको वैधानिक अधिकारको दृश्यात्मक अभिव्यक्ति हो। त्यहाँ स्पीकरको आसन, बस्ने तरिका, प्रवेशको शैली — सबै कुरा इतिहासले निर्धारण गरेको हुन्छ। कुनै पनि नयाँ स्पीकरले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाअनुसार ती संरचनाहरू परिवर्तन गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यहाँ स्पष्ट बुझाइ छ — संस्थाको गरिमा व्यक्ति भन्दा माथि हुन्छ।

यही परम्परा क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशहरूमा पनि जस्ताको त्यस्तै कायम छ। ती देशहरूमा स्पीकरको औपचारिक प्रवेश, प्रतीकहरूको प्रयोग र आसनको संरचना दशकौँ होइन, शताब्दीऔँदेखि लगभग अपरिवर्तित छन्। त्यहाँ परिवर्तनको नाममा परम्परा तोडिँदैन; बरु परम्परालाई जोगाएर नै संस्थालाई सुदृढ बनाइन्छ। उनीहरूले बुझिसकेका छन् कि निरन्तरता नै संस्थाको वास्तविक शक्ति हो।

नेपालकै इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने पनि, हामीसँग यस्ता उदाहरणहरूको अभाव छैन। पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा “राजदण्ड” प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन राज्यसत्ताको प्रतीकका रूपमा स्थापित थियो। २०४८ सालपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सुरु हुँदा पनि धेरै औपचारिक अभ्यासहरू अघिल्लो अनुभवकै निरन्तरतामा आधारित थिए। अर्थात्, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, तर संस्थागत अभ्यासहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर शून्यबाट सुरु गरिएन।

अझ स्पष्ट उदाहरण संविधानसभाको समयमा देखिन्छ। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको सभामुखको आसन — त्यही आसन — नयाँ संविधान लागू भई गणतन्त्र संस्थागत भएपछि पनि प्रयोगमा रह्यो। यसले के देखाउँछ भने, त्यतिबेला नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले संस्थागत निरन्तरताको महत्व बुझेका थिए। उनीहरूले नयाँपन देखाउनका लागि पुरानो संरचना हटाउन आवश्यक ठानेनन्; बरु निरन्तरतामै स्थायित्व देखे।

तर आजको सन्दर्भमा, सभामुखद्वारा गरिएको आसन परिवर्तनले बिल्कुलै फरक सन्देश दिन्छ। यो निर्णय न त कुनै गम्भीर सुधारको परिणाम जस्तो देखिन्छ, न त कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने प्रयास। बरु, यो “म फरक छु” भन्ने सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्तिको परिणाम जस्तो लाग्छ।

प्रश्न उठ्छ — के संसद्को गरिमा एउटा कुर्सी फेरेर बढ्छ? के संस्थाको विश्वसनीयता डिजाइन परिवर्तनसँग जोडिएको छ? वा यो केवल देखावटी सक्रियता मात्र हो?

व्यंग्य यहीँ छ — जहाँ विश्वका संसद्हरू शताब्दीऔँ पुराना संरचनालाई सम्मानपूर्वक जोगाएर आफ्नो संस्थालाई बलियो बनाउँछन्, त्यहाँ हामी नयाँ कुर्सी ल्याएर सुधार भएको ठान्छौँ। हामीकहाँ सुधारको मापन नै उल्टो भएको छ। जहाँ निरन्तरता जोगाउनु परिपक्वता हो, त्यहाँ त्यसलाई “पुरानो” भन्दै हटाइन्छ। जहाँ परम्परालाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ त्यसलाई बाधकको रूपमा चित्रण गरिन्छ।

यो केवल एउटा आसनको विषय होइन; यो सोच र संस्कारको प्रश्न हो। यदि प्रत्येक नयाँ पदाधिकारीले आफ्नो आगमनसँगै संरचना, प्रतीक र अभ्यास परिवर्तन गर्न थाले भने कुनै पनि संस्था कहिल्यै परिपक्व हुँदैन। त्यसले आफ्नो इतिहास गुमाउँछ, पहिचान गुमाउँछ र अन्ततः आफ्नो गरिमा पनि गुमाउँछ।

अन्ततः, हामीले आफूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ — हामी संस्था निर्माण गर्दैछौँ कि व्यक्तिको रुचिअनुसार चल्ने अस्थायी संरचना बनाउँदैछौँ?

यदि संस्था निर्माण गर्ने हो भने, कुर्सी होइन, सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्र, भोलिका पुस्ताले संसद्लाई स्थायी संस्था होइन, प्रत्येक सभामुखको व्यक्तिगत स्वादअनुसार परिवर्तन हुने स्थलका रूपमा सम्झिनेछन् — जहाँ इतिहासभन्दा क्षणिक प्रदर्शनको मूल्य बढी हुन्छ।