‘समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मानवीय क्षति बढ्यो’ — जिम्मेवारी गृहमन्त्रीमाथि

काठमाडौं — ‘जेन–जी आन्दोलन’ दमन प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्धको मुख्य आधार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हो।

उक्त प्रतिवेदनले लेखकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै लापरबाही, समन्वय अभाव र समयमै निर्णय नलिएको कारण अत्यधिक मानवीय क्षति भएको ठहर गरेको छ।

१. गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा भएन

आयोगका अनुसार, गृहमन्त्रीको भूमिका केवल सूचना लिने मात्र होइन—

• सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने
• आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने
• स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने

हो।

तर प्रतिवेदनले औंल्याउँछ कि लेखकले केही प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि
👉 ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएन।

२. भीड नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी

भाद्र २३ को घटनामा आयोगले विभिन्न कमजोरीहरू देखाएको छ:

• पूर्वसूचना संकलनमा कमी
• सुरक्षा निकायमा तालिम अभाव
• गैरघातक (non-lethal) उपकरणको कमी
• घातक हतियारको अनावश्यक प्रयोग
• नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बीच समन्वय अभाव

👉 यी सबैको समग्र जिम्मेवारी सरकार र विशेषतः गृहमन्त्रीमाथि रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

३. चार घन्टासम्म हस्तक्षेप नगरेको आरोप

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष:

👉 प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप करिब चार घन्टासम्म चल्दा पनि
👉 गृहमन्त्रीबाट प्रभावकारी निर्देशन वा ‘सिजफायर’ आदेश आएन

आयोग भन्छ—
यदि समयमै निर्देशन दिइएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो।

४. घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको

आयोगका अनुसार,

• झडप भइरहेको समयमा गृहमन्त्री लेखक
• राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा व्यस्त थिए

👉 यसले घटनालाई आवश्यक गम्भीरतासाथ नलिएको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

५. सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय विफल

आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ:

• फिल्डमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय कमजोर थियो
• संयुक्त अपरेशन रणनीति प्रभावकारी थिएन

👉 यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि
त्यस्तो प्रभावकारी समन्वय देखिएन।

६. वैकल्पिक उपाय नअपनाइएको

प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा:

• अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गर्न सकिन्थ्यो
• आवश्यक परे नेपाली सेना सँग समन्वय गर्न सकिन्थ्यो
• जोखिम न्यूनीकरण (harm minimization) रणनीति अपनाउन सकिन्थ्यो

👉 तर यीमध्ये कुनै पनि कदम प्रभावकारी रूपमा नलिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

जाँचबुझ आयोगको समग्र निष्कर्ष स्पष्ट छ:

👉 प्रत्यक्ष आदेशभन्दा बढी “निष्क्रियता र लापरबाही” नै मुख्य आरोप हो।

👉 गृहमन्त्रीको हैसियतमा

• समयमै निर्णय नलिनु
• सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्नु
• मानवीय क्षति रोक्न पहल नगर्नु

यी कारणले घटनाको जिम्मेवारी लेखकमाथि आएको आयोगको ठहर छ।

👉 अब मुख्य प्रश्न:
के यस्तो “निष्क्रियता” लाई कानुनी रूपमा ज्यानसम्बन्धी कसुर ठहर गर्न सकिन्छ?

यसको अन्तिम निर्णय अब अदालतले गर्नेछ।