जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै उच्चस्तरीय कारबाहीको सुरुवात

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गर्दै भने, “सबै कागजात तयारी अवस्थामा छन्, प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ।” यससँगै राजधानीका विभिन्न स्थानमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। ओली र लेखक दुवैका निवास क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षा परिचालन गरिएको छ, जहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना संयुक्त रूपमा खटिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि तीव्र गतिमा प्रक्रिया

नयाँ सरकार गठन भएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले २३–२४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ दमन प्रकरणमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई “लापरबाहीपूर्ण तथा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको” कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो।

मध्यरातसम्म छलफल, लिखित आदेशपछि पक्राउ पुर्जी

सरकारको निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार, स्पष्ट कानुनी आधार सुनिश्चित गर्न लिखित आदेशको माग गरिएको थियो।

मध्यरातसम्म सहमति नजुटेपछि कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लाई प्रहरी मुख्यालय बोलाइएको थियो। त्यहाँबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिखित आदेश तयार भएपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

लेखकको निवासमा पनि प्रहरी, नियन्त्रणको तयारी

ओलीको निवासमा जस्तै, रमेश लेखकको काठमाडौंस्थित निवासमा पनि ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ। उनीलाई पनि आजै नियन्त्रणमा लिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा उच्च तनाव देखिएको छ भने, सुरक्षा निकायले कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन कडा निगरानी बढाएको छ।

कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही ?

प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यी दफाहरूले “लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको” कसुरलाई समेट्छन्, जसमा गम्भीर सजायको व्यवस्था छ।

सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदन, तर प्रभाव व्यापक

यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एक यस्तो प्रतिवेदनमा आधारित छ, जुन औपचारिक रूपमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि, त्यसका मुख्य अंशहरू सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आइसकेका छन्, जसले राजनीतिक र कानुनी दुवै क्षेत्रमा ठूलो तरंग उत्पन्न गरेको छ।

राजनीतिक र कानुनी मोड

यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सत्तामा रहेका उच्च पदाधिकारीमाथि प्रत्यक्ष रूपमा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्नु दुर्लभ मात्र होइन, संस्थागत जवाफदेहितातर्फको महत्वपूर्ण संकेत पनि हो।

सरकारको स्पष्ट निर्णय, सुरक्षा निकायको सक्रियता र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थाले अब ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत दिएको छ।