मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र जिल्ला सुरक्षा समितिले समयमै निर्णय गर्न सकेनन्
काठमाडौं, ११ चैत । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र जिल्ला सुरक्षा समितिले समयमै आवश्यक निर्णय लिन नसकेको जाँचबुझ आयोगले स्पष्ट ठहर गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि भदौ २३ गतेको हिंसात्मक घटनापछि आयोग गठन गर्ने र मृतक–घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि भाद्र २३ र २४ गतेको सुरक्षा व्यवस्थाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै ठोस निर्णय भएको देखिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा तथा आयोगमा सोधपुछको क्रममा भदौ २३ गतेको घटनापछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । पूर्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि सोही दिन आयोग गठन र बन्द सामाजिक सञ्जाल खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
तर आयोगले माग गरे अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा भाद्र २३ र २४ गतेको घटना तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिएन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले भाद्र २३ गते बैठक बसी सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सुरक्षा स्थितिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सेना परिचालन लगायतका विषयमा कुनै निर्णय गरेको देखिएन ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक
भाद्र २३ गतेदेखि जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको आह्वान गरेकोमा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट कुनै निर्णय भएको पाइएन । बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली लागी मृत्यु भइसकेपछि पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसी कुनै निर्णय नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिका निर्णय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको भाद्र १९ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएको थियो । सो निर्णयको विरुद्ध युवा पुस्ताले भाद्र २३ र २४ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सूक्ष्म निगरानी र समन्वयात्मक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६क बमोजिम भाद्र २३ गते अपरान्ह १२:३० बजेदेखि रातको १० बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो । सोही दिन अपरान्ह १ बजेदेखि रातको १० बजेसम्म र रातको १२ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गर्न तेस्रो पटक निर्णय भएको देखिन्छ । भाद्र २४ गते विहान ८:३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको थियो ।
तर काठमाडौं बाहेकका जिल्लाहरूमा कर्फ्यू आदेश लागू गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । जसका कारण भाद्र २४ गते देशका अधिकांश जिल्लामा अत्यधिक भौतिक क्षति भयो र सुरक्षाकर्मीहरूको आफ्नै सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो ।
आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ — “भाद्र २३ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनको प्रभाव तथा केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु घटनाको पूर्वआंकलन नगरेको, गृहमन्त्रीको गृह जिल्ला भएकोले अझ बढी अकल्पनीय रूपमा भौतिक क्षति भएको र समग्रमा सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने विषयमा कमजोरी देखिएको छ ।”
आयोगको सिफारिस : आयोगले सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको औंल्याउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र समयानुकूल बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
१२.८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयहरूको विश्लेषण(पृ ६१५देखि ६१७ मा उल्लेख)
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष श्री के.पी. शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा तथा आयोगबाट सोधपुछको क्रममा भदौ २३ गतेको घटनापछि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र मृतक तथा घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको देखियो।
पूर्व मुख्यसचिव श्री एकनारायण अर्यालसँगको सोधपुछमा पनि उक्त दिन जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र बन्द भएका सामाजिक सञ्जाल खुलाउने निर्णय भएको देखियो।
तर यस आयोगबाट मिति २०८२/०९/२२ गते भाद्र २३ गतेसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय माग गरिएकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८२/०९/२३ गते प्राप्त पत्रमा भाद्र २३ गतेको घटना सम्बन्धमा र २४ गतेको सुरक्षा व्यवस्थाबारे कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिएन।
१२.९ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का निर्णयहरूको विश्लेषण तथा निष्कर्ष
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मिति २०८२ भाद्र २३ गते बैठक बसी विद्यमान सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गरी मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको देखियो।
तथापि सुरक्षा स्थितिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सेना परिचालन लगायतका विषयमा कुनै निर्णय गरेको देखिएन।
१२.१० केन्द्रीय सुरक्षा समितिका निर्णयहरूको विश्लेषण तथा निष्कर्ष
भाद्र २३ गतेदेखि जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको आह्वान गरेकोमा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र सोको उचित व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकबाट कुनै पनि निर्णय भएको रहेनछ।
भाद्र २३ गते आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंको बानेश्वरमा आन्दोलनमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भइसकेपछि पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसी कुनै निर्णय भएको पाइएन।
१२.११ जिल्ला सुरक्षा समितिका निर्णयहरूको विश्लेषण तथा निष्कर्ष
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०८२ भाद्र १९ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाएको देखिन्छ। सो निर्णयको विरुद्ध युवा पुस्ताद्वारा भाद्र २३ र २४ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको देखिन्छ। विशेष गरी आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुने गरी जेनजी पुस्ताद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ।
मिति २०८२/०५/२३ गते सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्दै कुनै किसिमको अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ।
भाद्र २३ गते हुने गरी अनुमति लिएको प्रदर्शनको व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा समितिबाट बनाइएको सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ड्युटीमा खटिने अधिकृत तथा जवानहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६क बमोजिम भाद्र २३ गते अपरान्ह १२:३० बजेदेखि लागू हुने गरी मिति २०८२/०५/२३ गते रातको १० बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ। सोही दिन अपरान्ह १:०० बजेदेखि रातको १० बजेसम्म र रातको १२:०० बजेदेखि विहान ५:०० बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गर्न तेस्रो पटक निर्णय भएको देखिन्छ। भाद्र २४ गते विहान ८:३० बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश नभएसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको देखिन्छ।
भाद्र २३ र २४ गते प्रदर्शनका सन्दर्भमा जिल्लाभित्र हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै सबै सुरक्षा निकायहरूले सूक्ष्म निगरानी गरी उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पाइयो।
भाद्र २५ गते जिल्लाभर कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी चारकिल्लाभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको र समग्रमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको देखियो।
अन्य जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिहरूबाट भाद्र २३ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनबाट युवाहरूको मृत्यु भई आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि देशभर यसको प्रभाव परेको र भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले बैठक बसी सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल गरेको देखिन्छ।
विशेष गरी भाद्र २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन उग्र भइसकेपछि कर्फ्यू आदेश जारी भएको, नेपाली सेनालाई सहयोग मागी सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भए पनि उचित समयमा सञ्चार हुन सकेको पाइएन।
काठमाडौं बाहेकका जिल्लाहरूको हकमा समेत भाद्र २३ गते दिउँसोबाट नियमित कर्फ्यू आदेश लागू गरे पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। तसर्थ भाद्र २४ गते देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा अत्यधिक भौतिक क्षति हुन पुग्यो। साथसाथै सुरक्षाकर्मीहरूको आफ्नै सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो।
भाद्र २३ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनको प्रभाव तथा केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु घटनाको पूर्वआंकलन नगरेको, गृहमन्त्रीको गृह जिल्ला भएकोले अझ बढी अकल्पनीय रूपमा भौतिक क्षति भएको र समग्रमा सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने विषयमा कमजोरी देखिएको छ।
भाद्र २३ र २४ गते प्रदर्शनका सन्दर्भमा जिल्लाभित्र हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पाइयो। भाद्र २५ र २६ गते जिल्लाभर कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी चारकिल्लाभित्र कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको र जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको महसुस गरिएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्