काठमाडौं, : उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार सार्वजनिक गरेको यो प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलविहीन बनाउने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सांसद संख्या घटाउने र मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुधारका वाचा समेटिएका छन् ।

उनेपाले आफूलाई ‘विकास र सुशासनको वैकल्पिक शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै दलीय भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति र ट्रेड युनियनको दलीयकरण अन्त्य गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार पार्टीले मतदातासँग ‘करार’ गर्ने र सरकार बनेपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मुख्य प्रतिबद्धताहरू

• स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाउने विकासमा दलगत स्वार्थभन्दा साझा सहमति कायम गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाइने उनेपाको प्रतिबद्धता छ । यसले स्थानीय तहमा दलीयकरण अन्त्य गरी विकासमा एकता ल्याउने पार्टीको दाबी छ ।
• ट्रेड युनियन खारेज राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र निजामति तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको हकहितमा काम गर्ने गरी एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ ।
• सांसद संख्या घटाउने वर्तमान प्रतिनिधिसभाको सांसद संख्या घटाउने र संसद्लाई सानो, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने । यसले खर्च कटौती गरी विकास बजेट बढाउने उनेपाको तर्क छ ।
• मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसले प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउने र राजनीतिक स्थिरता ल्याउने पार्टीको विश्वास छ ।
• विदेश र बाहिरका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था बाहिर जिल्ला र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको सुनिश्चितता गर्ने । नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
• नो–भोट विकल्प मतदाताले विरोध जनाउन ‘कुनै पनि होइन’ (नो–भोट) विकल्प रोज्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसले मतदातालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आकर्षित गर्ने उनेपाको भनाइ छ ।
• प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको रिपोर्ट कार्ड सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूको प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने । अध्यक्ष घिसिङले भने, “यो रिपोर्टबाट आम मतदाताले हाम्रो कामको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्न सक्नुहुनेछ ।”

राजनीतिक प्रतिक्रिया र विश्लेषण

• पुराना दलहरूको प्रतिक्रिया : कांग्रेस र एमाले निकट नेताहरूले उनेपाको यो प्रतिबद्धतापत्रलाई ‘अव्यावहारिक र पपुलिस्ट’ भनेका छन् । ट्रेड युनियन खारेज गर्नु र स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाउनु असम्भव भएको उनीहरूको तर्क छ ।
• विश्लेषकहरूको मत : केशव दाहाल जस्ता विश्लेषकहरूले उनेपाको प्रतिबद्धतापत्रमा कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभए पनि जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । “दलीयकरण अन्त्य र ट्रेड युनियन खारेज जस्ता मुद्दाले जनताको भावना छुन्छ तर संवैधानिक र कानुनी रूपमा कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न छ,” उनले भने ।
• उनेपाको रणनीति : पार्टीले यो प्रतिबद्धतापत्रलाई ‘जनतासँगको करार’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अध्यक्ष घिसिङले मतदातालाई यो करार ‘मजुर’ गराउन आह्वान गरेका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा उनेपाको यो प्रतिबद्धतापत्रले कति प्रभाव पार्छ, त्यो मतदानपछि मात्र थाहा हुनेछ । तर दलीयकरण अन्त्य र ट्रेड युनियन खारेज जस्ता मुद्दाले जनतामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।