प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्

काठमाडौँ । प्रलोपाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ नारालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

प्रलोपाले परम्परागत घोषणापत्रको सट्टा ‘प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई शासन प्रणालीमै संरचनागत सुधार गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था

प्रतिबद्धतापत्रमा संघीय संरचनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख रहने प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र रूपमा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनेछ। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा विज्ञ, पेशागत क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, एक व्यक्ति एक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। यसलाई नेतृत्वमा पुनरावृत्ति रोक्ने र राजनीतिक नविकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पूर्ण समानुपातिक संसद्

प्रलोपाले संघ र प्रदेश दुवै तहमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्राथमिकता र समावेशितामा आधारित पूर्ण समानुपातिक संसद् गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाई सम्पूर्ण सांसदहरू समानुपातिक सूची प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीले यसलाई प्रतिनिधित्वलाई न्यायोचित र समावेशी बनाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सांसदको भूमिका सीमित

प्रतिबद्धतापत्रमा सांसदलाई कार्यकारी भूमिकाबाट अलग राखी केवल विधायकी भूमिकामा सीमित गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ र प्रत्याह्वान अधिकार

निर्वाचन कानुनमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गरिने प्रलोपालाई जनाएको छ। साथै, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै जनताले प्रत्याह्वान (राइट टु रिकॉल) गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रणालीगत सुधारको दाबी

प्रलोपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रलाई शासन प्रणाली, प्रतिनिधित्वको ढाँचा र राजनीतिक उत्तरदायित्वमा व्यापक सुधार ल्याउने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को संयोजनले राजनीतिक अस्थिरता घटाउने, शक्ति सन्तुलन स्पष्ट गर्ने र जनप्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रलोपाको ‘व्यवस्था परिवर्तन’ प्रतिबद्धता (पूर्णपाठ)