२०८२ फागुन २१ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा केवल एक नियमित चुनावी प्रक्रिया मात्र होईन, यो दशकौँ देखि जकडिएको भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथिति विरुद्ध नेपाली युवा पुस्ताले गरेको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) विद्रोहको एउटा निर्णायक संवैधानिक अवतरण हो ।

२०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले ७६ जना नेपाली नागरिकको ज्यान लियो र अन्ततः सरकारलाई विस्थापित गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न बाध्य तुल्यायो । यस ऐतिहासिक मोडमा उभिएर नेपाली मतदाताले आसन्न निर्वाचनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमूख एजेन्डाका रूपमा खोजि रहेका छन् ।

नेपालमा प्रत्येक निर्वाचनको मौसमसँगै “सुशासन” र “भ्रष्टाचार नियन्त्रण” सबैजसो राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य र आकर्षक एजेन्डा बन्छ। चुनावी घोषणा पत्र देखि घरदैलो अभियान सम्म यी दुई शब्द सबै भन्दा बढी दोहोरिन्छन्। तर विडम्बना के छ भने, दशकौँ देखि पुनरावृत्ति भईरहेका यी प्रतिबद्धताहरू ठोस नीतिगत र संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा नारा र यथार्थ बीचको दूरी झन् फराकिलो बन्दै गएको छ।

२०८२ माघ २७ (फेब्रुवरी १०, २०२६) मा सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (Transparency International) को सन् २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचारको स्तरमा कुनै सुधार नभएको देखाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु र चुनावी मैदानमा पुनः दागी उम्मेदवारहरूको वर्चस्व देखिनुले नेपालको लोकतन्त्र एउटा गम्भीर संकट र रूपान्तरणको दोसाँधमा रहेको पुष्टि गर्दछ साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको अपेक्षालाई पुनः निराशा तर्फ डोराएको छ ।

Transparency International को पछिल्लो ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index -CPI)’ अनुसार नेपालले १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ र १८२ देश मध्ये १०९ औँ स्थानमा रहेको छ  । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई उच्च भ्रष्टाचार जोखिमयुक्त समूहमा राखिने सन्दर्भमा नेपाल अझै संरचनागत जोखिमकै श्रेणीमा छ। अझ गम्भीर कुरा के हो भने, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अंकमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन—यसले सुधारको गति स्थिर मात्र होईन, ठप्प जस्तै रहेको संकेत गरेको छ ।

सन् २०२४ मा १८० मुलुक मध्ये १०७ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२५ मा १८२ मुलुकको सर्वेक्षणमा १०९ औँ स्थानमा झरेको छ । Transparency International ले ५० भन्दा कम अङ्क पाउने मुलुकलाई ‘अति भ्रष्टाचार हुने देश’ को सूचीमा राख्दै आएको छ, जहाँ नेपाल वर्षौँ देखि सुचिकृत हुँदै आईरहेको छ ।

यस तालिकाले के संकेत गर्छ भने नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ग्राफ एउटा निश्चित विन्दुमा आएर रोकिएको छ, जसलाई ‘प्रणालीगत भ्रष्टाचारको चक्र’ भन्न सकिन्छ । अङ्कमा देखिएको यो स्थिरताले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रयासहरूले केवल सतहमा मात्र काम गरेको तर भ्रष्टाचारको जरासम्म पुग्न नसकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

यस सर्वेक्षणले नेपालको राज्य संयन्त्रका विभिन्न अङ्गहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराईलाई मापन गरेको छ । विशेषगरी विश्व बैंक, वर्ल्ड ईकोनोमिक फोरम, ग्लोबल ईन्साइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम (Varieties of Democracy) जस्ता संस्थाहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कले नेपालको सुशासनको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ ।

भी–डीईएमको अङ्क ३४ बाट घटेर ३३ मा पुग्नुले नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचार झन् व्यापक बन्दै गएको संकेत गर्दछ । यसले सरकार, संसद् र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरू नै स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको देखाउँछ । वर्ल्ड ईकोनोमिक फोरमले दिएको ३१ अङ्कले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक रहेको पुष्टि गर्दछ ।

नेपालको सुशासनको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र उड्डयन क्षेत्रले लगाएका प्रतिबन्धहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ मा फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गर्‍यो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कानुनहरू त बनायो, तर तिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले उदासीनता देखायो । सहकारी क्षेत्रमा भएको अर्बौँको ठगी, हुन्डी कारोबार र घर जग्गामा  भएको कालोधनको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको हो । ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहँदा नेपालको बैंकिङ प्रणाली माथि शंका हुने गर्दछ, जसले गर्दा वैदेशिक लगानी र सहायतामा गम्भीर असर पार्छ । तरपनि मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हटाउनका लागि हाल सम्म ठोस कदम चालिएको छैन । खालि भाषणमा मात्र सिमित राखिदै आएको छ।

सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित छन् । उड्डयन सुरक्षाको नियामक निकाय र सेवा प्रदायकलाई अलग-अलग बनाउनु पर्ने ईयुको मुख्य सर्तलाई नेपालले १२ वर्षसम्म पूरा गर्न सकेन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) मा हुने राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचार नै यसको बाधक रहेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू हटाउनु नै आगामी निर्वाचित सरकारको सबै भन्दा ठुलो आर्थिक सुशासनको परीक्षा हुनेछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई केवल व्यक्तिगत लोभ, नैतिक विचलन वा केही व्यक्तिको गलत आचरणको रूपमा बुझ्नु अपूर्ण विश्लेषण हो। वास्तविकता भ्रष्टाचार यहाँ संस्थागत संरचना, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर निगरानी प्रणाली र सामाजिक सहिष्णुताको संयोजनबाट पोषित संरचनागत समस्या बनेको छ। जब राज्य संयन्त्र भित्रै शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता संस्थागत रूपमा स्थापित हुन्छ, तब भ्रष्टाचार अपवाद होइन—प्रणालीकै अंग जस्तै बन्छ।

पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सम्पत्ति विवाद, सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण, टेलिकम प्रोक्योरमेन्ट (TERAMOCS) काण्ड, लिचीबारी (पौखर) जग्गा भ्रष्टाचार, IT उपकरण खरिद भ्रष्टाचार, काठमाडौँ महानगरका पूर्व कर्मचारी माथि भ्रष्टाचार मुद्दा, भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माणमा अनियमितता जस्ता मुद्दाहरूले देखाएका छन् कि भ्रष्टाचार तल्लो प्रशासनिक तहमा सीमित छैन; यो उच्च राजनीतिक तथा नीति निर्माण तहसम्म फैलिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, नीतिगत निर्णय मार्फत सीमित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्‍याउने, सहकारी संस्था मार्फत सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पार्ने जस्ता घटनाहरू आकस्मिक दुर्घटना होईनन्; यी राज्य संरचना भित्रको कमजोरी र नियामक निकायको प्रभावहीनताको परिणाम हुन्। अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताहरू भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेकै अवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु दण्डहीनताको संस्कार कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि आन्तरिक तथ्यांक पनि उत्साहजनक छैन। प्रत्येक वर्ष हजारौ उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्, तर ती मध्ये सीमित मात्रामा विस्तृत अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुने अवस्था देखिन्छ। ठूलो परिमाणका सार्वजनिक खरिद, जग्गा हिनामिना, सहकारी ठगी, तथा वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणहरूले सार्वजनिक संस्था माथिको नागरिक विश्वासलाई कमजोर बनाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार आयोगको केन्द्रिय कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुमा दर्ता कायम रहेका उजुरीहरु ३७ हजार भन्दा बढी छन्। तर ती मध्ये ९ सय ४७ उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा लगिएको थियो ।

बाँकी मुद्दा दायर, सुझाव सहित लेखी पठाएका, कारबाही गर्न निर्देशन दिर्इएका, तामेलीमा राखिएका र मुल्तबीमा राखिएका तथा प्रारम्भिक चरणबाटै टुंग्याईएका छन् । अख्तियारले घूस, गैरकानुनी लाभहानि, झूटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य कसुरमा आ. व. २०८१/८२ मा ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अख्तियारले ठूला घोटालाका मुद्दाको अनुसन्धानलाई रफ्तारमा अघि नबढाएको आलोचना हुने गरेको छ । अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरी व्यापक परिरहे पनि मुद्दा दायर अपेक्षित संख्यामा दखिँदैनन् । मुद्दा दायर भएका केही ठूला कसुरमा प्रतिवादी जोगाउने तर्फ दलहरूको ध्यान केन्द्रित बन्दा सुशासनका लागि थप जोखिम थपिने गरेको छ । 

२०८२ माघ २८ गते सम्पन्न ३५ औँ अख्तियार स्थापना दिवसका अवसरमा देशको सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी गम्भीर बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले देशमा सुशासनको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्पष्ट स्वीकार गर्नु, जनतामा भ्रष्टाचार प्रति व्यापक असन्तुष्टि र गुनासो रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन आयोगको मात्र एकल दायित्व नभई राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी भएको साथै हरेक नागरिक स्वयं परिवर्तनका अभियन्ता बन्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुले यस सन्र्दभलाई अझै चोटिलो बनाएको छ ।

सोही अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन र समृद्धिको आधारभूत शर्त नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र दिगो समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु पर्ने, राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमैत्री बनाउन आयोगले ठोस कदम चाल्न पर्ने कुराको आवश्यकतालाई उजागर गर्नुले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा झनै गम्भिरता बढाएको छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग राज्य व्यवस्था र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको, भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र जनविश्वासलाई कमजोर पार्ने भएकाले यसको निर्मूलका लागि दृढ राजनीतिक र्इच्छा शक्ति अपरिहार्य रहेको साथै शक्तिको आडमा कसैलाई पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट सन्देश दिँदै अख्तियारलाई निष्पक्ष, निर्भीक र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आग्रह गर्नुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन केवल नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित नरही व्यवहारिक कार्यान्वयन, संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिक सहभागिता मार्फत अघि बढ्नु पर्ने अबको आवश्यकता हो। देशमा पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र सतत् प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिगत अपराध मात्र नभएर यो एउटा संस्थागत र प्रणालीगत समस्या बनेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न केवल नयाँ अनुहार ल्याएर मात्र पुग्दैन, बरु संरचनागत परिवर्तन (Structural Reform) आवश्यक छ । वर्तमान संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रि परिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’ माथि छानबिन गर्नबाट रोकेको छ । यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै अर्बौँका घोटालाहरू मन्त्रि परिषद्बाट निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिने प्रचलन बसेको छ । सुशासनका लागि यो संवैधानिक छिद्र बन्द गरिनु पर्छ र अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियालाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गरी पूर्ण पारदर्शी बनार्इनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जरो नेपालको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो । उम्मेदवारले जित्नका लागि गर्ने करोडौँको खर्च असुली गर्नैका लागि उनीहरूले पदमा पुगे पछि भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । त्यसैले, राजनीतिक दलहरूको चन्दा संकलन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने र प्रत्येक रुपैयाँको स्रोत सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । दलहरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्थाले मात्र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित हुन सक्छ ।

नेपालमा हुने ८० प्रतिशत भन्दा बढी भ्रष्टाचार सार्वजनिक खरिद र ठेक्का पट्टामा हुने गर्दछ । यसलाई रोक्न ‘ई-प्रोक्युरमेन्ट’ (e-Procurement) लाई अनिवार्य र पूर्ण पारदर्शी बनाउनु पर्छ । ‘नो लाईन, सर्भिस अनलाईन’ को नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारी सेवाहरूलाई ‘ब्लकचेन’ (Blockchain) जस्ता सुरक्षित प्रविधिमा लैजानु आवश्यक छ, जसले गर्दा कर्मचारीको हातमा हुने तजबिजी अधिकार कटौती हुन्छ । जेन-जी विद्रोहले राजनीतिमा उमेर मात्र होईन, सोच र प्रविधिको ज्ञान पनि हुनु पर्ने सन्देश दिएको छ । आसन्न निर्वाचनमा ३० प्रतिशत उम्मेदवारहरू ४० वर्ष मुनिका हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर युवा मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरूमा सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता र प्रणालीगत ज्ञान हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार र अस्थिर नीतिका कारण सबै भन्दा बढी पीडित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्वाचनका बेला दलहरूलाई दिने चन्दालाई ‘भ्रष्टाचारको अग्रिम लगानी’ का रूपमा लिने गरिएको छ, जसले पछि मूल्य वृद्धि र अनियमिततालाई बढावा दिन्छ । निजी क्षेत्रले यसपटक घोषणा पत्रहरूमा ‘लगानी मैत्री वातावरण’ र ‘नियामक निकायहरूको सबलीकरण’ को माग माग राख्नु अनिवार्य छ ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यो निर्वाचनले केवल नयाँ सांसदहरू मात्र चुन्ने छैन, बरु नेपालमा ‘पुरानै बेथिति’ ले निरन्तरता पाउने कि ‘सुशासनको नयाँ युग’ सुरु हुने भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ । जेन-जी विद्रोहले सिर्जना गरेको चेतना र आक्रोशलाई मतपत्र मार्फत सही दिशा दिनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल एउटा चुनावी एजेन्डा मात्र होइन, यो त नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । यदि आगामी संसद्ले पनि दागी उम्मेदवारहरूलाई संरक्षण गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा अवरोध पुर्‍याउने हो भने भदौको जस्तै अर्को जनविद्रोहको खतरा सधैँ कायमै रहनेछ । त्यसैले, सुशासनका लागि राजनीतिक दलहरूको ईमानदारी, कानुनको शासन र मतदाताको सचेत विवेक नै आजको एक मात्र बाटो हो ।

नेपालले अब ‘आदर्श सुशासन’ को बाटो रोज्नुपर्छ, जहाँ सत्ता केवल केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि होईन, बरु आम जनताको सेवाका लागि प्रयोग हुनु पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यो महा-अभियानमा अब कसैले पनि पछाडि हट्ने छुट छैन । फागुन २१ को निर्वाचनले नेपाललाई कुशासनको अन्धकारबाट सुशासनको उज्यालो तिर लैजाओस् भन्ने नै आम चाहना रहेको छ। यी सबै तथ्यांक र घटनाक्रमले के स्पष्ट पार्छ भने, समस्या केवल व्यक्तिको नैतिक पतनमा सीमित छैन; यो राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभाव, कानुनी सुधारमा ढिलासुस्ती, संस्थागत निर्बलता र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीको समष्टिगत परिणाम हो।

अतः अबको निर्वाचनमा “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन”लाई भावनात्मक नाराको स्तरबाट माथि उठाएर परिणाममुखी र मापनयोग्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि स्पष्ट समयसीमा सहित कानुनी सुधार, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता, दागी उम्मेदवार प्रति शून्य सहनशीलता, डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक खर्चको रियल–टाईम पारदर्शिता लगायत अनुसन्धान निकायहरूको स्वतन्त्रता तथा सुदृढीकरण जस्ता ठोस उपायहरू आवश्यक छन्।

यदि यी विषयहरू राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रको औपचारिक अनुच्छेदमा मात्र सीमित भए भने, “भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल” पुनः एक चुनावी आकर्षण मात्र बन्नेछ। तर यदि यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र संस्थागत सुधारको मार्गचित्रका रूपमा ग्रहण गरियो भने, यो लोकतन्त्रको गुणस्तर उकास्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।

अबको चुनौती स्पष्ट छ—नारालाई नीतिमा, नीतिलाई कार्यान्वयनमा, र कार्यान्वयनलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनु हो। यही प्रतिबद्धता, सामुहिक प्रयास र रूपान्तरणले साँचो अर्थमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै सुशासनको आधार तय गर्न सहयोग गर्नेछ । यसका लागि राजनैतिक दल, नेतृत्व र सरकारको मुख्य प्राथमिकता अपरिहार्य छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास, एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)