काठमाडौं : भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज (फेब्रुअरी १, २०२६) संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को संघीय बजेटमा नेपाललाई ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु ८ अर्ब) अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। यो रकम नेपाली मुद्रामा हालको विनिमय दर अनुसार करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

यो अनुदान गत वर्षको मूल घोषणासँग मिल्दोजुल्दो छ (गत वर्ष सुरुमा ८०० करोड थियो, पछि संशोधन गरी ८३० करोड पुर्‍याइएको थियो)। बजेटमा नेपाललाई निरन्तर विकास सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ, जसले दुई देशबीचको छिमेक नीति र आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ।

छिमेकी मुलुकहरूलाई अनुदानको तुलनात्मक विवरण

भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूलाई दिने अनुदानमा भुटानलाई प्राथमिकता दिएको छ। कुल “Aid to Countries” अन्तर्गतको बजेट यस वर्ष ५,६८६ करोड रुपैयाँ छ।

मुख्य प्राप्तकर्ताहरू निम्नानुसार छन् :

• भुटान : २,२८८ करोड भारतीय रुपैयाँ (सबैभन्दा बढी, गत वर्षभन्दा बढी – मुख्य रूपमा जलविद्युत् परियोजना र रणनीतिक सहयोगमा)
• नेपाल : ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ (स्थिर/केही बढी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीमा क्षेत्र विकासमा प्रयोग हुने)
• माल्दिभ्स : ५५० करोड भारतीय रुपैयाँ
• श्रीलंका : ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ (बढाइएको)
• म्यानमार : ३०० करोड भारतीय रुपैयाँ
• अफगानिस्तान : १५० करोड भारतीय रुपैयाँ (बढाइएको)
• बंगलादेश : ६० करोड भारतीय रुपैयाँ (गत वर्षको आधा जति घटाइएको – सम्बन्धमा केही तनावका कारण)
• अफ्रिकी मुलुकहरू : २२५ करोड भारतीय रुपैयाँ
• मंगोलिया : २५ करोड भारतीय रुपैयाँ

भुटानलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिनु भारतको जलविद्युत् सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीको प्रतीक हो। नेपाल दोस्रो ठूलो प्राप्तकर्ता रहँदा दुई देशबीचको घनिष्ठता झल्किन्छ, तर बंगलादेशलाई घटाइएकोले क्षेत्रीय कूटनीतिमा परिवर्तनको सङ्केत देखिन्छ।

यो अनुदानको महत्वपूर्ण पक्षहरू

• यो रकम ग्रान्ट (अनुदान) रूपमा आउँछ, जसलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन (ऋण होइन)।
• मुख्य रूपमा विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत “Aid to Countries” शीर्षकमा पर्छ।
• नेपालमा प्रयोग : सडक, पुल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सिँचाइ, ऊर्जा परियोजना (जस्तै : जलविद्युत्, सीमा सडक) आदि विकास आयोजनामा।
• नेपालको विकास योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम) लाई सहयोग पुग्छ।
• यो सहायता भारतको Neighbourhood First Policy को हिस्सा हो, जसले व्यापार, ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र जनस्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ।

भारतीय बजेट २०२६/२७ ले नेपाललाई निरन्तर सहयोगको सन्देश दिएको छ, तर छिमेकी मुलुकहरूबीच प्राथमिकताको क्रममा भुटान अगाडि रहँदा नेपालको हिस्सा स्थिर देखिन्छ।