काठमाडौं ५ माघ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभा छाडेर संघीय सांसद बन्ने लहर व्यापक बनेको छ। कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिने क्रमले जनादेश, लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।

🟥 प्रदेशसभा छाडेर प्रतिनिधिसभा लड्ने नेताहरू

• सतिशकुमार सिंह — पूर्वमुख्यमन्त्री, मधेश प्रदेश (सप्तरी–२)
• सरोजकुमार यादव — पूर्वमुख्यमन्त्री, मधेश प्रदेश (महोत्तरी–४)
• रहबर अन्सारी — मधेश प्रदेशसभा सदस्य
• युवराज दुलाल (शरद) — बागमती प्रदेशसभा सदस्य (सिन्धुपाल्चोक–२)
• अमनकुमार मास्के — बागमती प्रदेशसभा सदस्य (काठमाडौं–६)
• भुवनकुमार पाठक — पूर्वसभामुख, बागमती प्रदेश (काठमाडौं–४)
• प्रकाशबहादुर शाह — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य (बाजुरा)
• कृष्णध्वज खड्का — पूर्वमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश (प्युठान)

🟥 मेयर/अध्यक्ष छाडेर सिंहदरबार ताक्नेहरू

• बालेन्द्र शाह (बालेन) — काठमाडौं महानगर मेयर (झापा–५)
• हर्क साम्पाङ — धरान उपमहानगर मेयर (सुनसरी–१)
• रेणु दाहाल — भरतपुर महानगर मेयर (चितवन–३)
• खिमबहादुर थापा — कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष (स्याङ्जा–२)
• रामलाल डगौरा थारु — टीकापुर नगरपालिका प्रमुख (कैलाली–१)

🟥 उपप्रमुख र वडाध्यक्षसमेत संघीय दौडमा

• अस्मिता थापा — लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष (ओखलढुंगा)
• मनोज भट्टराई — धरान–१७ का वडाध्यक्ष (सुनसरी–१)

⚠️ आलोचना र चेतावनी

• पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराई:
  कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिविपरीत।
• संविधानविद् डा. खिमलाल देवकोटा:
  पाँच वर्षका लागि लिएको म्यान्डेट बीचमै छाड्नु मतदाताप्रतिको विश्वासघात हो।

📌 किन बढ्दैछ यो प्रवृत्ति?

• महत्वाकांक्षा र सत्ता–केन्द्रित सोच
• ‘तल केही होइन, माथि नै सबै’ भन्ने मनोविज्ञान
• अवसर पाए किन नछाड्ने भन्ने दलगत रणनीति

➡️ विज्ञहरूको चेतावनी:
यदि यही क्रम जारी रह्यो भने संघीयता जनताको सेवा होइन, नेताहरूको करिअर उकास्ने भर्‍याङ बन्ने खतरा छ।