काठमाडौं, ३० पुस : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका केही गम्भीर आरोपहरू फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपहरू फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ।
विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा सहकारी ठगीको मुख्य आरोपसँग जोडिएर लगाइएका यी थप अभियोगहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएका हुन्। उनी हाल धरौटी तथा बैंक जमानतमा थुनामुक्त भइसकेका छन्।
निवेदनको मुख्य जिकिर
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार, लामिछानेले थुनामुक्त नहुँदै नै प्रारम्भिक निवेदन दिएका थिए। थुनामुक्त भएपछि पूरक निवेदन पनि पेस गरेका छन्। उनको मुख्य तर्क यस्तो छ:
- सहकारी ठगीको आरोपमा मात्र बढी कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर बढी सजाय (१० वर्षभन्दा बढी) माग गरिएको छ।
- यी थप आरोपहरूले थुनामा पठाउने धरातल बलियो बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग गरिएको छ।
- यी मुद्दाहरू राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा फसाउने प्रयास भएको जिकिर।
स्रोतले बताएअनुसार, तीन/चार दिनअघि पूरक निवेदन दिएपछि कार्यालयमा अध्ययन र छलफल सुरु भएको छ। सहन्यायाधिवक्ताको तहबाट राय तयार भएपछि नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तर) मार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेस हुनेछ।
कानुनी व्यवस्था र सीमा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा पर्छ।
सरकारले २०७७ मा जारी गरेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता निर्देशिकाले पनि संगठित अपराधजस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
लामिछानेमाथि मुख्य रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। त्यतिबेला उनी गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए। जीबी राई लगायतसँगको मिलेमतोमा सहकारी ठगेको भन्दै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
- कास्कीमा: सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण।
- रुपन्देही र काठमाडौंमा: सहकारी ठगी र संगठित अपराध।
- चितवनमा: सहकारी ठगी मात्र (संगठित अपराध थपिएको छैन)।
केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको धरौटी/जमानत आदेशपछि उनी कारागारबाट मुक्त भएका थिए।
यो निवेदनले रास्वपा सभापति लामिछानेको कानुनी लडाइँलाई नयाँ मोड दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। तर, कानुनी सीमाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध फिर्ता हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रकरणले राजनीतिक पूर्वाग्रह र न्यायिक स्वतन्त्रताको बहसलाई थप तातो बनाउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्