काठमाडौ १४ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको रानी, जमरा र कुलरिया कुलोको सिँचाइ र सो सिँचाइको मुल नहरमा बनेको जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । सिँचाइ आयोजनाको चार वटा नहरमध्ये रानी, जमरा र कुलरिया कुलोमा बनेको सिँचाइ नहर र सोही सिँचाइ योजनाको मुल नहरबाट जानकी गाउँपालिका–७ कटासेमा बनेको ४।७१ मेगावाटको जलविद्युत उद्घाटन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आयोजनाको चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा बनेको मुहान ९इनटेक० निरीक्षणपछि कटासेमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सिँचाइ र जलविद्युत संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । आयोजनाका सूचना अधिकार नविन पौड्यालले रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार तीन सय हेक्टर पुगेपछि आयोजना उद्घाटन गरिएको बताए । उनले आयोजना सम्पन्न हुन भने बाँकी नै रहको बताए । रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ नहरबाट १४ हजार तीन सय हेक्टर जमीन सिँचाइ हुन्छ भने लम्की नहरबाट थप छ हजार ४५१ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने छ ।

रानी, जमरा, कुलरिया नहर निर्माण भइ २०७६ सालमै पानी परीक्षण भएको थियो भने २०८० मा शाखा, प्रशाखा नहर विस्तार गरी खेतसम्मै पानी पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न हुँदा ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको नयाँ शाखा नहर विस्तारमा छ हजार हेक्टर र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरी ३८ हजार तीन सय हेक्टर खेतमा सिँचाइ पुग्ने पौड्यालले बताए ।

यसैगरी, नहरमा पानी सञ्चालन गरिएसँगै १८ महिना पहिले ९२०८० माघ १६ गते० देखि जलविद्युत गृहबाट व्यावसायिक उत्पान सुरु गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिएको थियो । तर सिँचाइ विभागले सो जलविद्युत बिक्रीको मोडालिटी बनाउन नसक्दा आयोजनाले उधारोमा प्राधिकरणलाई विद्युत दिइरहेको छ । यद्दपि, नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् रानी जमरा सिँचाइबाट उत्पादन भएको विद्युतको आय संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युत गृह निर्माण गरेको थियो । उत्पादित विद्युत बिक्री गरी २५ वर्षमा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी उठ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सिँचाइको समेत उद्घाटन गरेपनि सिँचाइ नहर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी पौड्याले ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए ।

आयोजना कार्यालयले लम्की नहर निर्माण भइसकेको भएपनि सो नहरको शाखा, प्रशाखा नहर निर्माण गर्न बाँकी छ । पौड्यालले बाँकी २५ प्रतिशत काम ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार २० हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा २०८०र०८१ भित्रै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य भएपनि निर्माण सुस्त भएकाले अझै छ वर्ष लाग्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । १२० वर्ष पुरानो परम्परागत सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिक बनाई कृषि उत्पादनलाई बढाउने उद्देश्यका साथ २०६६र०६७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७४र०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा र आयोजनाको क्षेत्र र कार्यसमेत विस्तार हुँदा आयोजनाको लागत वृद्धि भएको २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म आयोजना निर्माणमा २० अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

तेस्रो चरणको निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट लिने निर्णयस् ओली
आयोजना उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको तेस्रो चरणको काम विश्व बैंकबाट ऋण लिएर नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने बताए । उनले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जनाए ।

‘पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएर १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दोस्रो चरणको निर्माण जारी छ । तेस्र्रो चरणको निर्माणपछि आयोजनाले ३८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने छ । तेस्रो चरणको निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिने विषयमा हिजो मात्रै बसेकोको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ ।’

आयोजनाको निर्माणसँगै जलस्रोत तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धी भएको बताए । उनले स्थानीय किसानको सामुहिक प्रयास र परम्परागत सीपबाट सुरु भएको रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा प्राप्त गरेको बताए । उनले आयोजनाबाट कैलालीको टीकापुर क्षेत्र ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा र समृद्धिको मार्गचित्र देखाएको बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकारले कर्णाली जलविद्युत आयोजनासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २० हजार मेगावाट विद्युत निर्माण गर्न आफ्नो मन्त्रालय र सरकार लागिपरेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कलमबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लम्की–बरेली प्रसारण लाइन, सेती लोकमार्ग, विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे ।