कैलाली, १३ चैत । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच नै संघीयताको मूल मर्म रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं ७ समन्वय परिषद्ले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “संघीयतालाई संस्थागतरुपमा विकास गर्नका लागि पहिचान र पहुँचलाई मध्यनजर गरी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।”

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको कानून बनाउँदा सम्बन्धित सबै तहस्तरका व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल तथा बहस गरिने पनि बताउनुभयो ।

पहिचानको आन्दोलनले उत्थान गरेको वैज्ञानिक सीमांकनका लागि प्रदेशस्तरबाटै छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, कला सीपको उत्पत्ति र विकासलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्टै ऐन कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा खस नेपालीसहित थारु भाषालाई तोकिनुपर्ने, माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्ने, आदिवासी र थारु आयोगलाई संवैधानिक आयोगकारुपमा प्रदेशबाटै सिफारिश गर्नुपर्नेलगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।