काठमाडौ १५ जेठ । रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा दुई हजार चार सय ५७, मोरङमा एक हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी पाँच हजार चार सय २४ कित्ताका सयौँ बिघा जग्गा विगत ४ वर्षदेखि रोक्का राखेको छ।

जस अन्तर्गत सुनसरीमा मात्रै २०७।८ बिघा जग्गामा पर्ने एक हजारभन्दा बढी घरधुरी र भौतिक संरचनामा ध्वस्त हुने रेल विभागअन्तर्गत आयोजनाको साइट कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर गौतमले बताए।

तत्कालीन अवस्थामा मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भएको थियो। काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रभावित भएका थिए।

ती वडाको ५ सय १८ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५६ दशमलव ६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने भनिएको थियो।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३।६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुने भएपछि ती जग्गाहरू रोक्का राखिएका थिए। सङ्घीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सो क्षेत्रको जग्गा फुकुवा भएको हो।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो।

त्यस्तै सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको मर्मत संहार, यो वर्ष भित्र रानी–इटहरी धरान ६ लेन सडकको निर्माण कार्य पुरा गर्ने पौडेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। खाँदवारी–दोभान खण्ड लगायतको स्तारोन्तीको लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।

तमोर कोरिडोर, दमक–चिसापानी सडकको स्तरोन्नति तथा धरान–लेउती सुरुङ मार्गको विषय समेत बेजेटले समेटेको छ।