काठमाडौं, साउन । शहर भन्नु मात्र हो । हाम्रो देशका कुनै पनि शहर साच्चिकै शहर भन्न लायक छैनन् । हाम्रा शहर सबैभन्दा बढी अभावग्रस्त छन् । गाउँको तुलनामा स्वाभाविक रुपमा शहर समग्रमा सम्बृद्ध हुनु पर्छ । तर, हाम्रा कुनै पनि शहर सम्बृद्ध छैनन् । कष्ट र शहर पर्यायवाची शब्द जस्तै बनिसकेका छन् । त्यसैले होला पछिल्लो समय स्मार्ट सिटी खुबै बिक्रीको शब्द बनेको छ ।

स्मार्ट सिटीको सपना सबैले बेचिरहेका छन् । हुँदा–हुँदा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्मार्ट सिटी मज्जाले बिक्यो । त्यसो त सरकारले पनि स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न भ्याइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रका चार वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना छ । आखिर के हो त स्मार्ट सिटी ?

के हो स्मार्ट सिटी ?
सामान्य बुझाइमा स्मार्ट सिटी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर हो । र, परिकल्पनाकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सिटी स्वर्ग जस्तै हुन्छ । जुन सिटीमा विश्वको नविनतः सुचना प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । र, आम नागरिकले सहज सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यो, परम्परागत शहर भन्दा विल्कुल फरक र सुविधासम्पन्न हुने छ । सरकारले उपत्यका भित्रका चार शहरलाई यस्तै सुविधानसम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौका चार ठाउँमा स्मार्ट सिटी बन्दैछन् । स्मार्ट सिटीको खास परिभाषा त भेटिदैन । तर, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सहरी पूर्वाधार विकास गर्नुलाई नै ‘स्मार्ट सिटी’ भन्ने गरिएको छ । सरकारको स्मार्ट सिटी परिकल्पनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय सबै प्रकारका पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधिसँग एकीकृत गरेर सबै नागरिकको घरसम्म सेवा पु¥याउने अवधारणालाई स्मार्ट सिटीको मेरुदण्ड ठान्दछन् । सरकारले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटीका भाग्यमानी वासिन्दाले सहज रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।

विकासको तह एवं सामाजिक र आर्थिक विकासका आधारमा विभिन्न मुलुकले आफ्ना सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’को रुपमा परिचित गराएका छन् । नेपालमा पनि त्यही अवधारणालाई अनुसरण गरेर स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएको छ ।

स्मार्ट सिटी बन्न के–के हुनुपर्छ ?
स्मार्ट सिटी बनाउन सबैभन्दा पहिला भौतिक संरचनाको विकास गर्नु पर्छ । भौतिक संरचनाको विकास गर्दा विश्वको नविनतः सुचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । स्मार्ट सिटीमा पर्याप्त खुल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिंदै जानु पर्छ । ती शहर अहिलेका परम्परागत भन्दा विल्कुलै सुविधासम्पन्न हुनु पर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै वासिन्दाले रोजगारी पाउनु पर्छ ।

स्मार्ट सिटीमा फराकिलो सडक, खाने पानीको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, शहरका हरेक ठाउँमा स्वच्छ वातावारण हुनुपर्छ । समग्रमा भन्ने हो भने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइने धेरै सुविधासम्पन्न शहर नै स्मार्ट सिटी हो ।

सुविधा सम्पन्न शहरको परिकल्पना र सुविधाको उपभोग गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । भौतिक सुखको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रविधिको प्रयोग विना सम्भव छैन । प्रविधिको प्रयोगमा कुनै नेपाली पछि पनि छैन । तर, प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थित छैन । मानिसले व्यक्तिगत सुविधाका लागि कुनै न कुनै रुपमा प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, सामुहिक सुविधाका लागि प्रविधिको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारले विश्वका नविनतः प्रविधिको प्रयोग गर्दै आम नागरिकलाई सुविधा दिलाउन स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो ।

के सुविधा हुन्छ स्मार्ट सिटीमा ?
सरकारले परिकल्पना गरेका उपत्यका भित्रका चार शहरका वासिन्दाले स्मार्ट सिटी बनिसकेपछि साच्चिकै राम्रो सुविधा पाउनेछन् । स्मार्ट सिटीका भाग्यमानी वासिन्दाले विहान घरबाट निस्कदा र घर फर्कने बेला यातायातको चिन्ता लिनु पर्ने छैन । ट्राफिक जामको त परिकल्पना नै नगरौ । धुलो, धुँवा र दुर्गन्धबाट बच्न माक्स लगाएर कसैले हिड्नु पर्ने छैन । राम्रो शिक्षाका लागि स्मार्ट सिटीका वासिन्दा अरु शहर खोज्दै जानु पनि पर्दैन । पिउने पानीका लागी रातको १२ बजे उठेर धारामा लाइन बस्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुनेछ । स्मार्ट सिटीका कुनै वासिन्दा विरामी हुँदा एक्बुलेन्स खोज्न दौडनुपर्ने छैन । स्वीच थिचेकै भरमा एम्बुलेन्स घरसम्म आइपुग्ने छ । हो, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना यही हो ।

कसरी बन्दैछ स्मार्ट सिटी ?
देशको राजधानी काठमाडौं । तर, राजधानी भन्न लायक छैन । काठमाडौं, उपत्यकामा सबैभन्दा अव्यवस्थित बसोबास छ । काठमाडौंलाई दुनियाँकै अव्यवस्थित वसोवासको राजधानी भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले, राजधानीमा भौतिक विकास कठिन छ । तर, सरकारले चाहने हो भने यो असम्भव होइन । हो, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना नै त्यही हो ।

व्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै सुविधा सम्पन्न बनाउनु नै स्मार्ट सिटीको परिकल्पना हो । सरकारले राजधानीका चार अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको हो । सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरको १ लाख ३० हजार रोपनीमा जमिनका प्रविधियुक्त चार स्मार्ट सिटी बनाउने छ ।

सरकारले प्रविधियुक्त सुविधासम्पन्न स्मार्ट सिटी बनाउन चार ठाउँ रोजेको छ । ती मध्ये ३ स्मार्ट सिटी १० हजार रोपनी क्षेत्रफलका हुने छन् भने एउटा स्मार्ट सिटी १ लाख रोपनी क्षेत्रफलको हुनेछ ।

काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको क्रिकेट मैदान हुँदै भक्तपुरको तेलकोट, मध्यपुर थिमिसम्मको भू–भागलाई समेटेर १ लाख रोपनीमा एउटा स्मार्ट सिटी बन्ने छ । त्यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक हुँदै गुन्डु, बालकोट लगायत ललितपुर जोड्ने लामाटार सम्मको क्षेत्रलाई आधारमा मानेर १० हजार रोपनीमा अर्को स्मार्ट सिटी बन्ने छ ।

त्यसैगरी ललितपुरको सैबु हुँदै भैसेपाटी, बुङमती, खोकना र बागमती नदि देखि चोभार जोड्ने क्षेत्रलाई समेटेर १० हजार क्षेत्रफलमा अर्को स्मार्ट सिटी बन्ने छ । त्यसैगरी चक्रपथबाट टोखा जाने मुल सडकको ग्रिनल्याड चोकदेखि टोखा बजार हुँदै काभ्रेस्थली, महादेव खोलासम्मको १० हजार रोपनी जमिनमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनेको छ ।

काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी बनाउने विषयले धेरै पहिलेदेखि चर्चा पाएको हो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मात्र स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कायौन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन सरकारको प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र स्मार्ट सिटी अभियानले औपचारिक रुप पाएको छ ।

स्मार्ट सिटी अभियानले औपचारिकता मात्र पाएन, काम समेत अघि बढेको छ । उपत्यकाको चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्ष सम्मका लागि कित्ताकाट रोकेको हो । स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधासम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।

वसोबास अव्यवस्थित भएकाले अहिले धेरै ठाउ“मा थोरै मात्र मानिस अटाएका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा ठूला र खुल्ला भू–भाग आवश्यक पर्छ । तर, काठमाडौंमा अहिले खुल्ला ठाउँ भेट्न मुस्किल पर्छ । अब बन्ने शहर व्यवस्थित हुने भएकाले प्रसस्त खुल्ला ठाउँ हुने सरकारी पक्षको दावी छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँच लाख मानिसले बसोबास गर्ने सचिव दीपेन्द्र शर्माले योजना सुनाए ।

पाँच लाख मानिस बासोबास गराउने लक्षका साथ सुरु गरिएको स्मार्ट सिटी योजना सम्पन्न गर्न थोरै पैसाले पुग्ने छैन । पहिलो चरणमा नै पाँच सय खरब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्थान पाइसकेको छ । तर, एउटा सरकारको नीति तथा कार्याक्रममा परेका योजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिने परम्परा हाम्रो देशमा कमै छ । त्यसैले, स्मार्ट सिटी बनाउने प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले अघि सारेको अभियानलाई आगामी दिनमा बन्ने सरकारले पनि निरन्तरता देला भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरव र ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिने परम्पराको भने सुरुवात भएको छ । त्यसैले आगामी सरकारले समेत स्मार्ट सिटी अभियानलाई निरन्तरता दिए यो योजना सम्पन्न हुनेमा दुविधा छैन ।

नयाँ संरचना बनाउनु भन्दा पुरा संरचनालाई नयाँ स्वरुप दिनु कठिन हुन्छ । यो अर्थमा, पुराना सहरलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्न कम चुनौतीपूर्ण काम होइन । खर्च लागतको हिसावले पनि प्रविधियुक्त स्मार्ट सिटी बनाउन महंगो हुन्छ ।

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि पहिलो चरणमा पाँच सय अर्व लागत अनुमान गरेको छ । यो लागयत जुटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पैसा ठूलो कुरा होइन । इच्छा शक्ति भए स्मार्ट सिटी सम्भव छ । स्मार्ट सिटीको नारा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्रिएका उम्मेदवार पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि पनि स्मार्ट सिटी बनाउन उत्साहित छन् ।