काठमाडौं १४ फागुन । अध्यादेश ल्याएको २५ दिन बित्दा पनि स्वीकृत हुने अवस्था नदेखिएपछि सत्तारुढ दलहरू वैकल्पिक उपायको खोजीमा जुटेका छन्।
गत माघ १८ गते सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नपुगेपछि रोकियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भूमि अध्यादेश फिर्ता नगरी बाँकी पाँचवटा अध्यादेश पनि स्वीकृत नगर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि कांग्रेस र एमाले दोस्रो विकल्पको तयारीमा लागेका हुन्।
सत्तारुढ दलको नजर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा परेको छ। सो पार्टीलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न फकाउने, नमाने पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने व्यवस्था गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीमा लागेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद पुगेको छैन। तर, विधेयकका हकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे पुनः प्रतिनिधि सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिन्छ।
यही व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन माधवकुमार नेपालको दल विभाजनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
यदि माधव नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिन सहमत भएनन् भने विधेयकमा दुईवटा विषय संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको उनी बताउँछन्।
एक, अहिले एकपटक विभाजन भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजन गर्न मिल्दैन। एकीकृत समाजवादी २०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको थियो। सरकारले सो व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको ती नेताले बताए।
दुई, राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई पनि बदल्ने ती नेता बताउँछन्।
‘दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्याए पुग्ने प्रावधान राख्ने कि भन्ने छ,’ ती नेताले थपे, ‘र पाँच वर्षसम्म पार्टी विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने हो।’
२०७८ साउन १ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। सो अध्यादेशका आधारमा एमाले र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएका थिए।
दुई दल विभाजन भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। तर, अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको थिएन।
निर्वाचन आयोगले सोही अध्यादेशकै प्रावधानका आधारमा २०८१ वशाख २३ गते उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजन गरेर अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ता गरिदिएको छ। त्यससम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दा पेसीमा चढेकै छैन।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतसँग तत्काल निर्वाचन कानुन ल्याउन ताकिता गरिरहेको छ। अध्यादेश अस्वीकृत हुने खतरा बढ्न थालेपछि सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन तातेको हो।
‘अध्यादेश पारित गर्न केही गर्नैपर्छ। २१, २२, २३ गते संसद् छ। संसद् बैठकसम्म हामी एउटा निचोडमा पुगिसक्छौँ,’ उनले भने, ‘नभए त हामीसँग समय हुँदैन। कि फिर्ता गर्नुपर्यो, पारित गर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने त बाटो खोज्नैपर्यो।’
सरकारले माघ १८ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसहित ६ वटा अध्यादेश संसदमा पेस गरेको थियो।
अध्यादेश ६० दिनभित्र स्वीकृत गराउनैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि फेरि प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याएर पारित गर्नुपर्छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवकै कारण राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि सरकार अध्यादेश संसदमा ‘होल्ड’ गर्न बाध्य भएको छ। पटकपटक यादवलाई फकाउने प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेस–एमाले दोस्रो विकल्पको तयारीमा लागेको नेताहरू बताउँछन्।
यद्यपि, यादवसँग एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णायक वार्ता गर्ने एमालेका एक सांसदले बताए।
‘एउटादुइटा संख्याले अप्ठेरो पर्यो, त्यहीबेला उपेन्द्र यादवले ङ्याक्न खोजे। अब हामीले माया गर्नुपर्ने देख्दिनँ,’ ती सांसदले भने, ‘हामीसँग अर्को बाटो छैन, अन्तिम बाटो खोल्नैपर्छ। सधैँभरि खोचे थापेर दाउपेच मात्र गरिन्छ भने सरकारले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। एकपटक निर्णायक छलफल गर्छौँ, सहमति भएन भने सरकार अप्ठेरोमा बस्ने कुरा भएन। सजिलो बाटो बनाएर जानुपर्ने हुन्छ।’
सरकारलाई सफल बनाउन गठित उच्चस्तरीय संयन्त्र बैठकले विधेयकमा समेट्ने विषयबारे छलफल गर्नेछ।
संयन्त्रले विधेयकबारे कानुन मन्त्रालयलाई सुझावसहितको राय दिनेछ। त्यसकै आधारमा कानुनमन्त्रीले विधेयक तयार पारेर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछन्। त्यहाँबाट निर्णय गरेपछि संसदमा ल्याउनेछन्।
‘अध्यादेश स्वीकृत गराउन विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘कुनै दलको समर्थन लिने पनि हुनसक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेको बताए।
‘आज पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो। अब ढिलाइ भयो भने भ्याइँदैन, त्यही भएर तुरुन्तै ल्याउनुभएन भने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन भनेको छु,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले हुन्छ, आउँछ पास हुन्छ, कुरा भइरहेको छ भन्नुभयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्