काठमाडौं १४ फाागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि उठेका प्रश्नको खण्डन गरेको छ ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा सरकारसँग सहमति नलिइ गएको र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सम्झौता गरेको भन्दै घिसिङलाई उर्जामन्त्री दीपक बहादुर खड्काले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्राधिकरणले यसको खण्डन गरेको हो ।

घिसिङ सरकारको स्वीकृतिमै भारत गएको र पहिलेदेखिकै चलनअनुसार भारतसँग बिजुलीको नयाँ दर तया गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

माघ २९ मा बसेको नेपाल भारत सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा बस्ने कार्यदलको नाम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रपछि घिसिङ भारत गएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर सहमति भए पनि लागू भई नसकेको प्राधिकरणले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको तथा सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आए विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताबमोजिम विद्युत् आयात नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सह–अध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतका वर्षमा औसत रूपमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने भनिए पनि यस पटक औसत १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।