काठमाडौं, ५ फागुन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले सोमबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले पास गरेका पठाउँदा राखेका कतिपय विषयमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आउँदा निजी क्षेत्र समेत अख्तियारको दायरामा रहने विषय थियो । यसलाई हटाएर प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो । यो पनि प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ ।
विधेयक पारित हुनु अगाडिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका केही व्यवस्था किन संशोधन भयो भनेर राखेका थिए ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भएको स्मरण गरे । कार्यक्षेत्र बढाउने तर सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने समेत बहस भएको र बहसबाटै यो विषय विधेयकमा नराखिएको बताए ।निजी क्षेत्रलाई आतंकित हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको दोहोर्‍याए ।
विधेयक पारित हुनु अगाडि सांसदहरूले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले विधेयक पारित भएसँगै भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा थप काम गर्न सकिने बताए ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए । सरकारको स्पिरिट अनुसार विधेयक आएको भन्दै उनले विधेयक पारित हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताए ।
यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा २०८० साल भदौ ३१ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल पछि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा लगेको थियो । त्यसमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने एमाले सांसद ठाकुरले दोहोर्‍याए ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत कुनै न कुनै रुपमा ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
अदालतभित्र समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको कतिपयको आशंका रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जो कोही भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आउन सक्ने शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।
नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्ने उनले बताए । ‘कस्तो नीति र व्यवस्था छ भन्नेले म्याटर गर्दैन यदि नेतृत्व त्यस अनुकुल भएन भने’ उनले भने ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिवद्ध रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र समयाअनुकुल ऐन संशोधन गर्ने सरकारको उदेश्य रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
२०७६ सालमा आएको र यसबीचमा सबैजसो दल सरकारमा रहेको र अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले विपक्षी दलहरूले औपचारिकताका लागि विरोध मात्रै गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।
सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । जसलाई सभाले स्वीकार गर्‍यो र विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास गर्‍यो ।
अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपनि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।