काठमाडौं २८ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा विसङ्गति देखिएको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको भन्दै यसमा राज्य र अख्तियार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहान भएको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरु लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि समस्या हुने गरेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता, एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सत्ता, शक्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवेश गराउने भन्दै उहाँले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारका प्रमुख जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुप परिवर्तन भइरहेको भन्दै त्यसैअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सङ्घीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश र पालिका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ नागरिकले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।