काठमाडौं २३ पुस । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन ठेकेदारहरूबीच चेक लेनदेन गराएको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रक्रिया स्वरूप स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको बोर्डको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारलाई अवज्ञा गरेको, सरकारले सोधेका स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत समयमा नबुझाएको आरोपसहित अब ‘तपाईंको नियुक्ति नै अन्त्य किन नगर्ने’ भन्दै एक साताको म्याद दिएर आइतबार पत्र काटिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्कंदै आएको छ । प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अमेरिका निवासी पिएचडी गरेको ३३ बर्षीय क्षेत्री वरलाई न्यूनतम स्नातक मेडिकल रईन्जिनियरिङ क्षेत्रको वधु चाहियो

मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए जसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यसलाई मन्त्रालयले सरकारको अवज्ञा भनेको छ । ‘तपाईंजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक ९जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नै हो० ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ,’ सचिव सुरेश आचार्यद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ।

उता, घिसिङले भने आफूलाई कानुनविपरीत लागेको विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार भएको बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको निर्णय भए पनि कानुनसम्मत लागेसम्म मैले कार्यान्वयन गर्ने हो, विधिभन्दा बाहिर छ भने फरक मत राख्ने मेरो जिम्मेवारी हो, अधिकार पनि हो,’ उनले भने ।

‘विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा प्रश्न छ भने विद्युत् नियमन आयोगले हेर्न सक्छ, अदालतले हेर्न सक्छ । कुनै कानुनमा नभएको समितिलाई प्राधिकरणबाट तलबभत्ता, सुविधा दिने विषयमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट हो । यसमा म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गरेको आरोपपत्रमा लगाइएको छ । भनिएको छ, ‘ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको लगायतका विषयमा विवरण माग्दा आफैंमा अपूरो र खोजे, मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गरेर कार्यकारी निर्देशकले ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।’

गत असार अन्तिममा मन्त्री भएयता ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई चौथो पटक पत्र काटेका हुन् । यसअघि विवरण मागिए पनि यस पटक भने ‘स्पष्टीकरण’ भनेर सोधिएको छ । उता घिसिङले भने सरकारले पठाएका सबै पत्रको जवाफ दिएको दाबी गरे । ‘यसअघि १५ बुँदेको जवाफ पनि दिएकै हो, ६ बुँदेको जवाफ पनि दिएकै हो, तीनबुँदेको पनि जवाफ दिएकै हो, अहिले नौबुँदे आएको छ त्यसको पनि जवाफ दिन्छु,’ उनले भने, ‘मैले सत्यतथ्य पठाउने हो, त्यो जवाफ कस्तो छ भनेर मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्ने हो । उहाँहरूलाई किन चित्त बुझ्दैन, मैले भन्न सक्ने विषय होइन ।’

मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्यांकन विवरण नपठाएकाले उनको यथोचित मूल्यांकन गर्न नसकिएको बताएको छ । प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर भदौ मसान्त सकिएको ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०।३ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने रु’ प्रश्न सोधिएको छ । साथै पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।

घिसिङले भने आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता ९इन्सेन्टिभ० प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादनको विवरण पठाउने गरिएको र त्यो पठाउन ढिलाइ भएको आधारमा नियुक्ति नै अन्त्य गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘मलाई इन्सेन्टिभ लिन मैले पठाउने हो, मलाई कारबाही गर्ने हतारो भएको हो भने उहाँहरूले विवरण माग्ने हो । पठाउने विषयमा मेरो असहमति छैन तर त्यसैका आधारमा अब नियुक्ति नै अन्त्य गर्न नियम–कानुनले दिँदैन,’ उनले भने ।

उता मन्त्री खड्का भने आफैं झन् ठूलो विवादमा परेका छन् । सरकारले नै डोल्पामा बनाउन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ठेकेदारहरू जम्मा गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोपमा उनीमाथि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनीका रूपमा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना बनाउन लागेको छ । सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि १६ अर्ब लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेकामा पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री खड्काले भने सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा नै प्रतिस्पर्धीलाई भेला गराएर चार वटा कम्पनीलाई पछि हटाउने, एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन भएको भन्ने उजुरी परेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘१६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एकरएक प्रतिशतका दरले १५र१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको भन्ने छ, अनुसन्धान जारी रहेकाले थप केही भन्न मिल्दैन,’ अख्तियारका अधिकारीले भने । यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन सोमबार साँझ सम्पर्क गर्न खोज्दा मन्त्री खड्काको फोन अफ थियो । उता अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि कम्पनीले आइतबार सूचना जारी गरेर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ ।