काठमाडौं २२ पुस । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको पुष्टि भएका सहसचिव जयनारायण आचार्य काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइएका छन्।
उनले काठमाडौँको सीडीओको रूपमा ४ महिना पनि काम गर्न पाएनन्। गत भदौ अन्तिम साता उनी काठमाडौँको सीडीओ भएर गएका थिए।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले उनलाई मन्त्रालयमा तानेर उनको ठाउँमा ऋषिराम तिवारीलाई पठाइएको छ। तिवारी यसअघि गृहकै शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख थिए।
उनले शाखा अधिकृतमा जागिर प्रवेश गर्दा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक अध्ययन अध्ययन गर्दा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको सर्वोच्च अदालतले नै ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार, २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल सन् १९९५ मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी झुटा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनले पछि नेपालबाटै आईए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाणपत्र त देखाएका छन् तर त्यो उपाधि बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्।

आईएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।

‘निज आचार्य ले भारतबाट २०५२ साल सन् १९९५ मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बीएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सोही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’

गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्चको यो फैसला सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको थियो।