काठमाडौं २२ पुस । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले २०१९ पछि पहिलोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई बेइजिङमा भेटे। पहिले उनीहरूबीचको भेटवार्ता वर्षेनि हुन्थ्यो। तर, २०२० को बर्खामा जब भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच सीमामा झडप भयो, तबदेखि सो भेटघाट भएको थिएन। उनीहरूबीचको भेटवार्ता फेरि सुरु हुनु भारत–चीनबीच तनाव घटेको अर्को एउटा संकेत हो। गत अक्टोबरमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी चिनिफिङबीच सम्बन्ध सुधारको सहमति भएको थियो।

तर, स्थिति धेरै सुधार भने भएको छैन। दुई देशका सेना अझै पनि यो हिउँदमा विवादित पर्वतको शिखरमा बसिरहेका छन्। तथापि, गत चार वर्षको तुलनामा अहिले स्थिति सुधार भएको मान्न सकिन्छ। किनकि गत वर्ष मात्र पनि यति प्रगति होला भन्ने सोच्न सकिन्नथ्यो। दुई मुलुकले एकअर्काविरुद्ध आफूलाई शत्रुजसरी उभ्याएका थिए। चीन भारतको अमेरिकासँग बढ्दो निकटताले क्रुद्ध थियो। र, चीन जसरी पनि सीमाको यथास्थिति आफ्नो फाइदाको लागि बदल्न लागिपरेको ठानेर भारतीयहरू आक्रोशित थिए।

त्यसयता धेरैथोक बदलिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दुवै मुलुक आफ्नो सुस्त हुँदै गएको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी जगाउने भनेर चिन्तित देखिन थालेका छन्।

चीनको रियल स्टेट क्षेत्रमा आएको मन्दीबाट निस्किने प्रक्रिया उति बलियो भएन, जति चिनियाँ नेताहरूले अपेक्षा गरेका थिए। २०२१ को रियल स्टेट क्षेत्रको संकटको असर अहिले सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा फैलिएको छ। नयाँ निर्माणको माग घट्दा स्टिलदेखि उपकरणसम्मका क्षेत्रमा असर परेको छ। यी क्षेत्रको मन्दीका साथसाथै घरको मूल्यमा गिरावट आएको छ। २०२४ मा ८ प्रतिशतले घरको मूल्य घटेको छ। यसको अर्थ के हो भने थुप्रै चिनियाँ उपभोक्ताहरू आफू गरिब भएको महसुस गर्दैछन्।

चीनले आफ्नो औद्योगिक पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी गरेको छ। अहिले हुने अत्यधिक औद्योगिक उत्पादनलाई उपभोक्ताको मागले खपत गर्न सकिरहेको देखिँदैन। अतिरिक्त उत्पादन निर्यात गर्नु पनि झनझन् कठिन हुँदै गएको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाका केही मुलुकले चीनलाई लक्षित गरेर आफ्नो देशको उद्योग बचाउने प्रावधान लागू गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै व्यापार युद्धले तीव्रता पाउन सक्छ। त्यसैले बेइजिङका आर्थिक योजनाकारहरू आफ्ना उत्पादकहरूका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्न नजर डुलाइरहेका छन्। चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध टुटाउने भारतको प्रयासलाई बेइजिङमा एउटा समाधान गर्नैपर्ने समस्याका रूपमा हेरिने छ।

भारतले पहिलेदेखि नै विशाल मात्रामा चिनियाँ सामान आयात गर्छ। तर, २०२० को सीमा तनावपछि उसले चिनियाँ सामान रोक्ने प्रयास गर्न थाल्यो। नियामकहरूको कारबाही मुख्यभूमि चीनबाट आयात हुने र दक्षिणपूर्वी एसियामा ‘रिप्याकेज’ हुने सामानमा केन्द्रित भयो। जोसँग भारतको खुला व्यापार सम्झौता छ। त्यससँगै भारतमा चिनियाँ लगानी प्रतिबन्धित भयो। चिनियाँ नागरिकलाई भारतले भिसा दिन पनि बन्द गर्‍यो।

तर, त्यो रणनीतिले योजनाअनुसार काम गरेको देखिएन। भारतीय नीति निर्माताहरूले देखे, व्यापार घाटा त लगातार बढिरहेकै छ। अचम्मको कुरा, भारतले तिनै क्षेत्रका उत्पादन झन् धेरै आयात गरिरहेको थियो, जुन क्षेत्रमा उसले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइरहेको थियो र आफैँले पश्चिमतर्फ निर्यात पनि गरिरहेको थियो। उदाहरणका लागि इलेक्ट्रोनिक्सलाई लिन सकिन्छ।

उनीहरूले पहिल्यै यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। यो असफलता होइन, सफलताको संकेत थियो। एप्पलले अहिले भारतमा बनाइरहेको आईफोनको विस्तृत आपूर्ति शृंखलामा स्वाभाविक रूपमा चिनियाँ कम्पनी सामेल हुने नै भए। भारत सरकारले आफ्ना करोडौँ युवाहरूलाई नयाँ र उच्च गुणस्तरीय रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। दुई वर्षयता आर्थिक वृद्धि कम हुँदा यो समस्या अझ चर्किएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री निर्यात गर्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसका लागि भारतले चीनसँग आपूर्ति शृंखला साझा गर्नुपर्छ भने त्यो पनि नाफाकै व्यापार हो।

भारत सरकारका केही मान्छेहरूले महसुस गर्न थालेका छन्– घरेलु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरेर र निर्यात बजार खोजेर चीनबाट पन्छिने कुरा तबसम्म सम्भव छैन, जबसम्म भारत चीन नै हाबी रहेको आपूर्ति शृंखलामा प्रवेश गर्दैन।

अर्थात्, अर्को शब्दमा भन्दा, भारत तब मात्रै चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक हुन्छ, जब उसले चीनको सहयोग लिन्छ। यदि भारत चीनको मुख्यभूमिमा रहेका कारखानाहरूको प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उदाउन चाहन्छ भने पहिले चिनियाँ व्यवसायहरूले भारतको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। चिनियाँ सामानले भारतको उदाउँदो उत्पादन क्षेत्रलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। चिनियाँ व्यवसायीहरू भारत आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीमामा जुनसुकै बेला युद्ध सुरु हुन सक्ने अवस्थामा यी कुनै पनि कुरा हुन सक्ने थिएनन्। सम्भवतः त्यसैले दुवै देशले नराम्ररी क्षतिग्रस्त सम्बन्ध सुधारको सुरुवात गरेका हुन्। तर, नयाँ दिल्लीले चिनियाँ नेताको राजकीय भ्रमणका लागि रेड कार्पेट ओछ्याउने अवस्थाबाट हामी अझै पनि केही टाढा नै छौँ। तर, दुवै देशलाई सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने ठोस कारण आर्थिक मन्दीले उपलब्ध गराएको छ।

तथापि, आधारभूत समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यो सम्बन्ध सुधारबाट दुवै देश अलगअलग कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। भारतीयहरू चाहन्छन् स् चीनले लगानी देओस्, सहयोग गरोस् अनि सीमामा दबाब दिन बन्द गरोस्। चिनियाँहरू चाहन्छन् स् अर्को बजार खुलोस् र भविष्यमा राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले चीनलाई एक्ल्याउने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासमा भारत सक्रिय सहभागी नहोस्।

यो बेमेलबारे नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवै जानकार छन्। तर, दुवै देशको अर्थव्यवस्था यति खराब हालतमा छ, दुवै देश त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न तयार छन्– कमसेकम अहिलेका लागि।