काठमाडौं १४ कात्तिक । जनमत पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सिके रावतले देशमा नौला गणतन्त्र आवश्यक रहको भन्दै शासन व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्नु पर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका विषयमा नयाँ खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘पार्टीको ह्विप नलाग्ने व्यवस्थाको माग गरेका छौँ उनले भने, ‘कार्यपालिमा घुमिफिरी यिनै तीन चार जना प्रधानमन्त्री बन्छन्, यिनै मन्त्री बन्छन् यसरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन , जनताको माग मुद्दा सम्बोधन भइरहेको छैन ।

उनले व्यवस्थापिकामा ह्विप जारी नहुने त्यहाँबाट मन्त्री पनि बन्न नपाउने व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।उनले सङ्घ र प्रदेश दुबैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा स्थिर सरकार बन्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याऊँ, प्रदेशमा पनि त्यहि गरौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुँदा कसैले पाँच बर्ष हल्लाउन सक्दैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ढुक्क छ प्रदेश र सङ्घमा पनि त्यस्तै गरायौँ भने देश विकास हुन्छ ।’

संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका थिए ।

‘न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अन्य संवैधानिक निकाय प्रमुखमा पनि जनताले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जनतासँग जिम्मेवार हुन्छन् त्यसो हुँदा जो कोहीको फायल खोल्न सक्छन्’, उनले भनेका थिए ।

आर्थिक नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘सरकारी विद्यालय अस्पताल राम्रा भएका छैनन् । यो कुराले गर्दा जनताले दुख पाएका छन् । लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ यसले देशको विकास हुन्छ’, उनले भने ।

मधेश प्रदेशमा अहिले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व पाएपछि केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएको उनले बताएका थिए ।
‘मधेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको छ। सबैभन्दा धरै गरिबी रहेको छ । यो बिचमा अझै धेरै गर्नु छ’ उनले भने, ‘ प्रदेश साक्षरता कार्यक्रम ल्याएका छौँ । त्यसले प्रदेशको शिक्षामा सुधार गर्ने छ ।’

डा। रावतसँग शिक्षा नीति र वर्तमान अवस्थाबारे स्थानीयले अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गा चौधरीले आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको बताएका थिए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि मुलुकको शिक्षा अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको भन्दै युवा पलायन रोक्न सरकारले ठोस कमल चाल्न आवश्यक रहेको बताएका थिए