काठमाडौं ११ कात्तिक । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको कला, संस्कृति तथा भूगोलसँग जोडेर पुर्खाको थातथलोका बारेमा जानकारी दिन र नेपालमा नै लगानी गर्नसक्ने अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न नेपाल सरकार सधै प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

‘रूपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता’ नारासहित आजदेखि सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएन०को ‘ग्लोबल’ सम्मेलन तथा स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपालीसँगको सहकार्य मजबुत बनाउन नेपाल सरकार सदैव तयार रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “गैरआवासीय नेपाली दिवसका अवसरमा सङ्घले वार्षिक साधारणसभाका साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता, प्रवासी नेपालीको मताधिकार, वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा युवाका विषयमा छलफल गर्नेगरी आयोजना गरिएको यो ग्लोबल सम्मेलनले सङ्घले उठान गरेका विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण हुने विश्वास सरकारले राखेको छ।”

गैरआवासीय नेपालीको यो कार्यक्रमले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको स्पष्ट सन्देश विश्व समुदायमा दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण उपयुक्त रहेको र त्यसका लागि वर्तमान सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरी वैदेशिक लगानीमैत्री कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।

“गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा रहँदा गरेको आम्दानीलाई जन्मस्थलमा लगानी गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “एनआरएन विकास कोष स्थापना गर्ने र सो फण्डमार्फत नेपालामा पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषय स्वागतयोग्य विषय हो, उक्त कोषको उपयोग र लगानी गरी देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी भविष्यमा नेपाली युवाले रोजगारीका लागि देश छाड्नै नपर्ने वातावरण स्थापना गर्ने कुरामा सहकार्य गर्न सरकार हरदम तयार छ।”

गैरआवासीय नेपालीमार्फत वैदेशिक लगानी परिचालन गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपाली विकास कोषकोसमेत समुचित उपयोगका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सहजीकरणसमेत गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, “ सरकारसँगको साझेदारीमा स्थापना हुने लगानी कम्पनीमार्फत लागानी गर्न गैरआवासीय नेपालीका हकमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।”

सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिइ पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा सेयर, बण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुनेगरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री भण्डारीले कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूले विश्व बजारमा सिकेको सीप, जानेको प्रविधि र गरेको आम्दानीबाट नेपालले लिनसक्ने अधिकतम लाभका लागि नेपालले सधैँ सहकार्य गर्न सबै ढोका खुला राखेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालको औद्योगिक विकासका लागि गैरआवासीय नेपालीका साथै वैदेशिक लगानीका लागि हामीले सधैँ स्वागत गरेकै छौँ र भविष्यमा यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारको कार्य गरिरहेको छ।” रासस