धनगढी, २२ फागुन । प्रदेश नं ७ को सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेपालको संविधानको धारा, १६८ को उपधारा, ४ बमोजिम आज प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सभा भवन धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा ३८ प्रदेशसभा सदस्यले मत जाहेर गर्नुभएको छ । प्रस्तावको विपक्षमा १० मत परेको थियो ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री भट्टले नेपालको संविधानको धारा, १६८ को उपधारा, ४ र प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ बमोजिम आफूमाथि विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय नेकपा माओवादी केन्द्रका वीरभान चौधरी र नेकपा एमालेका तारा लामा तामाङले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।

सभामुख थापाले प्रस्तावको पक्षमा ३८ मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावको पक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्र उभिएका थिए भने विपक्षमा नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी थिए । प्रदेश सभामा कूल ५३ प्रदेश सदस्यमध्ये आजको बैठकमा ४९ सदस्य उपस्थित रहेकामा काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्त, कर्णबहादुर मल्ल, कुमारी नन्दा बम र गोविन्दराज बोहरा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशका विभिन्न समस्याको समाधानमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशको समुन्नतिका लागि सबैले हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसरी छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका पूर्णा जोशी, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, काँग्रेसका डा रणबहादुर रावल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामती राना हुनुहुन्थ्यो ।

नियमापत्ति 

आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामती रानाले कीर्ते अभियोग लागेका एमालेका सांसद नवराज सिलवाललाई शपथ ग्रहण गराउने तर कैलालीबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई शपथ ग्रहण नगराई राज्यबाट थारू समुदायलाई विभेद गरिएको धारणा राख्नुभएपछि एमालेका लीलाधर भट्टले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो ।

भट्टले एमाले सांसद सिलवाल विरुद्ध कुनै पनि मुद्दा दर्ता नभएको तर रेशमलालको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यो विषयमा संसद्मा उठाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही फागुन २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।