ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

के हो ‘मुनरो डक्ट्रिन’ ? रघु पन्त र स्वीर्ण वाग्लेको दन्तवजान के हो ? (‘डक्ट्रिन’को सारांश सहित)


ABC News

काठमाडौं १५ साउन । संसदको चालु सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नेताहरुको भाषा बदलिएका छन् । त्यसो त को बढी राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती भन्ने प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रचलन हो । यतिबेला नयाँ दल रास्वपा सत्ताच्युत भएपछि त्यो दलका संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालले सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाललाई भुटान जस्तै बनाएर भएपनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको र त्यो काममा वाग्ले खुलेरै लागेको आरोप लगाएका थिए । सोमबारको संसद बैठकमा एमाले सांसद रघु पन्तले वाग्लेलाई पुनः वाग्लेले मुनरो डक्ट्रिनको कुरा गरेर ठूला शक्तिको नजिक बस्नेले उसको पूर्ण वर्चस्व स्वीकार गर्नु पर्ने अर्थको दक्षिण एशियाली मुनरो डक्ट्रिन मान्नु पर्ने धारणा अघि सारेको भन्दै वाग्लेको भनाइ नेपालको परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्रता र सर्वभौम सत्ता र असंग्लन परराष्ट्र नीतिविपरीत रहेको उनले जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘उहाँको त्यो भनाइ देशविरोधी सार तत्वलाई बोकेको छ, देशभक्तहरूको अपमान गरेको छ । जे ढंगले उहाँहरूको महामन्त्रीले आरोप लगाउनुभयो । त्यो उहाँहरूको झगडामात्रै ठानेको थिएँ मैले, मैले उहाँको थोरै भिडिओ क्लिपमात्रै सुनेर भनेको होइन । सांसदले देशलाई अहित हुने घुमाएर नेपाललाई भुटान बनाउने, जबकी भुटान नै चीनसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्दैछ ।’

मंगलबारको बैठकमा वाग्लेले पन्तलाई जबाफ दिने प्रयत्न गरेपनि उनले मुनरो डक्ट्रिनको आलोचना होइन कि थप सान्दर्भिकता रहेको जस्तो व्याख्या गरेका छन् ।

सांसद वाग्लेको धारणा जस्ताको त्यस्तै: 

‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह–अस्तित्व र पारस्परिक सम्मान विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामर्थ्य डायस्पोरा, एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिलाई  आत्मसाथ गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता  र स्वाभिमानलाई सधैँ अक्षण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहनेछ । कुरो नबुझ्ने, नबुझेपनि विषयान्तर गर्ने, हाकाहाकी झुटै बोल्ने । पञ्चायत कालमा कांग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो । २१ जनामा १९ जना हामी ५० मुनीका छन् । एउटा युवा शक्ति छ, विदेश पढेका छन् । अब यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन त सक्नुहुन्न । अक्षमताको आरोप त लगाउन सक्नुहुन्न । पञ्चायत कालमा लगाएको अराष्ट्रिय तत्त्वको झैँ आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यसको हामी डटेर सामना गर्छौं ।

मुनरो डक्ट्रिनका बारेम यी दुई पुस्तकले विस्तृत विवरण दिन्छन् ।

The Monroe Doctrine

राष्ट्रको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवाद भएको भए आज अफगानिस्तान पछि दोस्रो तन्नम देश नेपाल रहने थिएन । चीन ३५ वर्षअघि ३३३ डलरबाट अहिले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार पुगेको छ । नेपाल १८५ बाट १३ सयमा गएर अड्किएको छ । दसौँ लाख युवाहरू बाहिर गएका छन् । चरम नैराश्य छ । यो कस्तो खालको राष्ट्रवादले तपाईँहरूले यो देशलाई त्यहाँ पुर्‍याउनुभयो ? हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको उन्नयनमा प्रगतिमा गाँसिएर आफ्नो सार्वभौमतालाई अक्षृण राख्दै आर्थिक लाभ लिने, हाक्का हाक्की संवाद गर्ने, आँखामा आँखा जुधाएर कुराहरू राख्ने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १० वर्षअघि यहीँ बोलेर जानुभयो । २ वर्षअघि उहाँलाई भेट हुँदा–महामहिम एचईटी, हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे, त्यत्रो एजेण्डा लिनुभएको थियो तर त्यसले गति लिएन नि भनेर मैले उहाँलाई भनेँ । त्यतिखेर विदेशमन्त्री जयशंकर हुनुहुन्थ्यो, नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हिस्टोरिक ब्लन्डर गरेको छ भनेको छु । चीनका मन्त्रीहरूलाई नक्सा फिँजाएर एयर कनेक्टीभिटीमा हामी किन चुक्यौँ भनेको छु । अर्को महिना १२ रास्वपा सदस्यको नेतृत्व गरेर चिनियाँ नेतृत्वसँग आमने सामने बहस गर्छु ।

हामीलाई मध्य रातमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरुलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नुछैन । कुनै नदीनालाका सम्धीहरूलाई देखाएर राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु छैन । हामी नयाँ संस्कृति, नयाँ राजनीतिकको संस्कार बसाउन आएका छौँ ।

अरूको राष्ट्रवाद कागज र भाषणमा होला, मेरो देशभक्ति मेरो दैनिकीमा देखिन्छ । मेरो देशभक्ति उन्नत विकल्पहरू त्याग्दै मैले रोजेको असाधारण कर्ममा देखिन्छ । मेरो आग्रह छ, नयाँ शक्तिलाई गलाउने, झुकाउने, क्यारिकेचर बनाउँने, स्ट्रमान बनाएर झुट बोलेर पन्छाउन सकिन्छ भनेर कसैले नसोच्नुहोला । यसको लागि नैतिक उचाइ र वैचारिक बल चाहिन्छ, त्यो सायदै कम मानिसमा छ । त्यसैले तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर घण्टौँ बहस गर्न जोसुकैसँग तयार छौँ ।’

यही विवादल गर्दा नेपाली जनजिव्रोमा मुनरो डक्ट्रिन शव्दावली सामाजिक सञ्जालमार्फत छिरेको छ । अन्यथा विदेश नीतिका अध्येताहरुको स्मणमा भन्दा बढी हामीकहाँ यसको चर्चा हुने गरेको थिएन । हामीले मुनरो डक्ट्रिन के हो र यसको सान्दर्भिकता कसरी सैन्य गठबन्धनसम्म फैलिएर अमेरिकी विदेश नीतिको ‘वाचवर्ड'(WatchWord) बन्न पुग्यो भन्ने कुराको  सन्दर्भ कोट्याएका छौं ।

मुनरो डक्ट्रिन डिसेम्बर २,१८२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकी काङ्ग्रेसको सातौँ वार्षिक सम्वोधनमा व्यक्त गरिएको विदेश नीति सम्वन्धी अवधारणा हो । मुनरोका अनुसार युरोपेली शक्तिहरूले पश्चिमी गोलार्धलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासोको क्षेत्रका रूपमा सम्मान गर्न बाध्य छन् भन्ने हो ।

राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले युरोपेली शक्तिहरूलाई पश्चिमी गोलार्धको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ आफ्ना नजिकका छिमेकीहरू–पश्चिमी गोलार्धका राष्ट्रहरूमा विशेष चासो लिएको कुरा प्रष्टै छ । यसलाई अन्य अमेरिकी राष्ट्रहरूले उपयुक्त मान्दैनन् ।

मुनरो सिद्धान्त पश्चिमी गोलार्धका लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध अमेरिकी नीति हो। राष्ट्रपति जेम्स मोनरोद्वारा अघि सारिएको यस सिद्धान्तले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप उपनिवेशवाद वा कठपुतली राज्य बनाउने कुरालाई चेतावनी दिएको थियो । । यो सिद्धान्त त्यस समयको प्रमुख चिन्ताहरू शान्त गर्न कल्पना गरिएको भएपनि यसले धेरै चाँडो पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी नीतिको वाचवर्ड नै बन्यो।यही कारण फरकर फरक सन्दर्भमा यसको आजपर्यन्त छलफल भइरहेको छ ।

१८६५मा अमेरिकी सरकारले मेक्सिकन राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेजको समर्थनमा कूटनीतिक र सैन्य दबाब बढाउँदा मुनरो सिद्धान्तको बहस अझ मुखर भएको थियो । फ्रान्सेली सरकारले कठपुतलीको रुपमा गद्धीमा राखेको सम्राट म्याक्सिमिलियन विरुद्ध अमेरिकाले जुआरेजलाई सैन्य सहयाता गरेर विद्रोहलाई सफल बनाएको थियो ।

यसको ४० वर्षपछि, १९०४ तिर धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका युरोपेली ऋणदाताहरूले ऋण उठाउन सशस्त्र हस्तक्षेपको चेतावनी दिएका बेला राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले तुरुन्तै मुनरो सिद्धान्तको तथाकथित ‘रुजवेल्ट कोरोलरी’ ( विस्तार) का रुपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुलिस शक्ति’ प्रयोग गर्ने आफ्नो अधिकार भएको घोषणा गरेका थिए ।

जबकि मुनरो सिद्धान्त युरोपेली शक्तिहरूलाई पश्चिमी गोलार्धबाट बाहिर राख्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो । तर रुजवेल्टले अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धका अन्य देशहरूमा सैन्य बल पठाउने औचित्य प्रमाणित गर्न यसको अर्थलाई थप विस्तार गरेका थिए । अमेरिकी सैन्य बलालाई १९०४ मा सान्टो डोमिङ्गो, १९११ मा निकारागुआ र १९१५ मा हाइटीमा पठाए । त्यसो गर्नुको उद्धेश्य युरोपेली शक्तिहरूलाई बाहिर राख्नु थियो ।

सन् १९६२ मा सोभियत सङ्घले क्युबामा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थलहरू निर्माण गर्न थालेपछि मुनरो सिद्धान्तलाई प्रतीकात्मक रूपमा लिने र प्रयोग गर्ने गर्न थालिएको अमेरिकी रणनीतिकारहरुले बताउँदै आएका छन् । पछि राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले टापु वरिपरि नौसेना र हवाई गस्तीको व्यवस्था गरे। मस्कोलाई काउन्टर गर्न त्यो बेला सोभियतको क्युवा परिक्षणको जबाफमा अमेरिकाले टर्कीलाई आधार बनाएको थियो । संयोगले त्यो क्युवा मिसाइल संकट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान भयो ।

मुनरो डक्ट्रिनका बारेम यी दुई पुस्तकले विस्तृत विवरण दिन्छन् ।

राष्ट्रपति मुनरोको त्यो बहुचर्चित सम्वोधन यस्तो छ ।

‘यहाँ बसोबास गर्ने सम्राटका मन्त्रीमार्फत गरिएको रूसी शाही सरकारको प्रस्तावमा, यस महाद्वीपको उत्तरपश्चिमी तटमा दुई राष्ट्रका सम्बन्धित अधिकार र हितहरू सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा व्यवस्थित गर्न सेन्ट पिटर्सबर्गमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका मन्त्रीलाई पूर्ण शक्ति र निर्देशनहरू पठाइएको छ। शाही महामहिमद्वारा ग्रेट ब्रिटेनको सरकारलाई पनि यस्तै प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई स्वीकार गरिएको छ। संयुक्त राज्य सम्राटको मित्रता र उनको सरकारसँगको उत्तम समझदारी विकास गर्ने उनीहरूको आग्रहसँग उनीहरूले सदा कायम गरेका महान मूल्य प्रकट गर्ने यस मैत्रीपूर्ण कार्यवाहीबाटै अमेरिकी सरकार इच्छुक रहेको स्पष्ट छ। यस चाहनाले उठाएका छलफल र उनीहरूले अवसर समाप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाहरूमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाकाका अधिकार र हितहरू संलग्न भएको सिद्धान्तको रूपमा, अमेरिकी महाद्वीपहरू, उनीहरूले ग्रहण गरेको र कायम राखेको स्वतन्त्र र स्वतन्त्र अवस्थाद्वारा, अबदेखि कुनै पनि युरोपेली शक्तिहरूद्वारा भविष्यमा उपनिवेशको विषयका रूपमा मान्न सकिँदैन भनेर जोड दिनेबारे उचित निर्णय गरिएको छ।...

पछिल्लो सत्रको प्रारम्भमा स्पेन र पोर्चुगलमा ती देशका जनताको अवस्था सुधार गर्न ठूलो प्रयास भइरहेको र यो असाधारण संयमका साथ सञ्चालन गरिएको मेहनतको प्रतिफल थियो । यस्तो टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन कि परिणामहरू अहिलेसम्म अपेक्षित भन्दा धेरै फरक छन्। विश्वको एक चौथाई भागमा भएका घटनाहरू, जससँग हामीले धेरै गहिरो अन्तरंग रुपले सम्वन्ध राखेका छौं, यसबाट हामी हाम्रो उत्पत्तिको आधार प्राप्त गर्छौं, यी घटनाक्रममा हामी सधैँ व्याकुल तथा इच्छुक दर्शकहरूका रुपमा उभिएका छौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूले एटलान्टिकको त्यस छेउमा आफ्ना साथीहरूको स्वतन्त्रता र खुशीको पक्षमा सबैभन्दा मैत्रीपूर्ण भावनाहरूका साथ हेर्न रुचाउँछन् । युरोपेली शक्तिहरूको युद्धमा उनीहरुसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा हामीले कहिल्यै कुनै पक्षधरता लिएका छैनौँ, न त त्यसो गर्नु हाम्रो नीतिसँग मेल नै खान्छ। जब कसैबाट हाम्रा अधिकारहरूमाथि आक्रमण गरिन्छ वा गम्भीर रूपमा खतरामा पारिन्छ भने मात्र हामीलाईग लागेको चोटपटकबाट हामी रिसाउँछौँ, वा हाम्रो रक्षाको लागि हामीले तयारी गर्छौँ।यस गोलार्धमा भएका आन्दोलनहरूसँग हामी तुरुन्तै जोडिनु आवश्यक भएको छ भन्ने कुरा उपरोक्त कारणहरुले गर्दा यस्तो हुने कुरामा सबै प्रबुद्ध र निष्पक्ष पर्यवेक्षकहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ।

यस सन्दर्भमा सहयोगी शक्तिहरूको राजनीतिक प्रणाली अमेरिकाको भन्दा आधारभूतरुपले नै फरक छ। यो भिन्नता तिनीहरूका सम्बन्धित सरकारहरूको प्रकृतिबाटै स्पष्ट हुुन्छ । हामीले हाम्रो आफ्नै रक्षा गर्न, जुन यति धेरै रगत र खजना गुमाएर हासिल गरिएको छ, र यहाँका सबैभन्दा प्रबुद्ध नागरिकहरूको ज्ञानले परिपक्व भएको छ, जसअन्तर्गत हामीले अनुपम आनन्दको मजा लिएका छौं, यसमा सम्पूर्ण राष्ट्र समर्पित छ। त्यसकारण, संयुक्त राज्य अमेरिका र ती शक्तिहरू बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न र यो घोषणा गर्न हामी बाध्य छौं कि हामीले यस गोलार्धको कुनै पनि भागमा आफ्नो प्रणाली विस्तार गर्ने उनीहरूको कुनै पनि प्रयासलाई हाम्रो शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा भएको ठान्नु पर्छ।

कुनै पनि युरोपेली शक्तिको विद्यमान उपनिवेश वा निर्भरताहरूसँग हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौं र हस्तक्षेप गर्ने छैनौं। तर सरकारहरू जसले आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गरेका छन् र त्यसलाई कायम राखेका छन्, जसको स्वतन्त्रतालाई हामीले ठूलो विचार र न्यायपूर्ण सिद्धान्तहरूका आधारमा स्वीकार गरेका छौं, हामीले उनीहरूलाई दमन गर्ने उद्देश्यका लागि कुनै पनि हस्तक्षेपलाई हेर्न सक्दैनौं, वा कुनै पनि युरोपेली शक्तिद्वारा उनीहरूको भाग्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाइ सहन सक्दैनौं, केवल संयुक्त राज्यप्रतिको प्रतिकूल स्वभावको जबाफका रूपमा बाहेक अरू कुनै आधारमा पनि । ती नयाँ सरकारहरू र स्पेनबीचको युद्धमा हामीले उनीहरूको मान्यताको समयमा समेत हाम्रो तटस्थता घोषणा गर्यौं, र यसलाई हामीले पालन गरेका छौं, र त्यो पालनालाई जारी राख्नेछौं, उनीहरुको धारणामा कुनै परिवर्तन हुँदैन भने मात्र, अन्यथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट आफ्नो सुरक्षाको लागि यी धारणामा सक्षम अधिकारीहरूको निर्णयअनुसार अपरिहार्यरुपले परिवर्तन हुनेछ ।

स्पेन र पोर्चुगलको पछिल्लो घटनाले युरोप अझै अस्थिर रहेको देखाउँछ। यस महत्त्वपूर्ण तथ्यको यसभन्दा बलियो प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन,  सहयोगी शक्तिहरूले आफूलाई सन्तोषजनक लागेको कुनै पनि सिद्धान्तका आधारमा स्पेनको आन्तरिक मामिलाहरुमा बल प्रयोगद्वारा हस्तक्षेप गर्न तम्सिएका छन् । एउटै सिद्धान्तमा, यस्तो हस्तक्षेप कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, यो एउटा प्रश्न जसमा सबै स्वतन्त्र शक्तिहरू जसका सरकारहरू तिनीहरूभन्दा फरक फरक छन्, निश्चित रूपमा तिनीहरू मध्ये ती सबै भन्दा टाढाको संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा बढी फरक छैन। युरोपको सन्दर्भमा हाम्रो नीति, जुन युद्धको शुरुवाती चरणमा अपनाइएको थियो, जसले विश्वको एक चौथाइ भागलाई यति लामो समयसम्म उत्तेजित पारेको छ, जे होस्, कुनै पनि शक्तिको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नेः सरकारलाई वास्तविक रूपमा हाम्रो लागि वैध सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने, तीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने, र ती सम्बन्धहरूलाई स्पष्ट, दृढ र बलियो नीतिले जोगाउने, जसले गर्दा हरेक शक्तिको न्यायपूर्ण दावीहरूलाई मेल गराओस् र कसैलाई चोट नपुर्याओस भन्ने नै हो । तर ती महाद्वीपहरूको सन्दर्भमा परिस्थितिहरू विशिष्ट र स्पष्ट रूपमा फरक छन्।

सहयोगी शक्तिहरूले हाम्रो शान्ति र सुखलाई खतरामा नपारीकन कुनै पनि महाद्वीपको कुनै पनि भागमा आफ्नो राजनीतिक प्रणाली विस्तार गर्न सम्भव छ, न त कसैले विश्वास गर्न सक्छ कि हाम्रा दक्षिणी मित्रहरूले, यदि आफूलाई अलग गरे भने, यसलाई आफ्नै इच्छाले अपनाउनेछन्। त्यसकारण, यस्तो आन्तरिक अवस्थालाई हामीले कुनै पनि रूपमा उदासीनताका साथ हेर्नु पनि त्यतिकै असम्भव छ। यदि हामीले स्पेन र ती नयाँ सरकारहरूका तुलनात्मक शक्ति र स्रोतहरूलाई एक अर्काबाट उनीहरूको दूरीलाई हेर्यौँ भने, यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि स्पेन(उनले) ले उनीहरूलाई कहिल्यै अधिनस्थ गर्न सक्दैन।अन्य शक्तिहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याउने आशामा पक्षहरूलाई आफ्नै निर्णयमा छाडिदिने अझै पनि संयुक्त राज्यको साँचो नीति हो।….’

नोटः मुनरो डक्ट्रिन अमेरिकाका पाँचौ राष्ट्रपति मुनरोको कंग्रेसलाई सातौं वार्षिक सम्वोधनका क्रममा व्यक्त धारणा हो । यो डिसेम्बर २,१८२३को सम्वोधनको अंश हो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बालुवाटार बैठक– चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाइयोस् –दलहरू, आतुर छौं – प्रधानमन्त्री

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

सम्बन्धित

बालुवाटार बैठक– चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाइयोस् –दलहरू, आतुर छौं – प्रधानमन्त्री

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com