काठमाडौं १६ जेठ । प्यालेस्टिनी जनताको अतिआवश्यक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न बनेको विभागले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने अभियानलाई मङ्गलबार स्वागत गरेको छ ।

विभागले बार्बाडोस, बहामास, आयरल्याण्ड, जमैका, नर्वे, स्पेन, ट्रिनिडाड र टोबागोले प्यालेस्टाइनलाई दिएको राज्यको मान्यतालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै विभागले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाअन्तर्गत समितिको नेतृत्व गर्दछ ।

ब्युरोले प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारलाई समर्थन गरी गाजामा विनाशकारी युद्ध र प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्वको खतराको बीचमा आशा ल्याउन यी देशहरूको दृढ सङ्कल्पको प्रशंसा गर्दछ ।

प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पुष्टि गर्ने सन् २०२४ मे–१० को महासभाको प्रस्तावपछि मान्यताको दिने क्रम बढेको हो ।

यस्तो घटनाक्रमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा स्थापित समान अधिकार र आत्मनिर्णयको माग गर्दै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवाजहरू प्रतिध्वनित गर्दछ । यो पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ५७ वर्षे इजरायली कब्जाको अन्त्य र प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानका लागि आवश्यक छ ।

ब्युरोले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई महासभाले व्यक्त गरेको व्यापक सहमतिसँग जोड्न र प्यालेस्टिनी राज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्न सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछ ।

यसैगरी, विभागले गाजामा चलिरहेको चरम इजरायली सैन्य कारबाहीको निन्दा गरेको छ । रफाहमा विस्थापित मानिसहरूको शिविरमा आइतवारको आक्रमणमा कम्तीमा ४५ प्यालेस्टिनी नागरिक मारिए भने २०० भन्दा बढी घाइते भए । विभागले अनुसन्धानको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहिताको माग गर्दछ ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायली कब्जाको अन्त्य गरी प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, स्थायी र शान्तिपूर्ण समाधान गर्न तत्काल र समन्वित प्रयासका लागि अपिल गर्दै ऐतिहासिक र गम्भीर अन्यायको अन्त्य गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय उल्लेख गरेको छ । राससरसिन्ह्वा