काठमाडौं १५ चैत । विद्यार्थी भिसामा कडाइ भएसँगै अष्ट्रेलियामा केही कलेज बन्द हुन थालेका छन् । अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयले केही कलेज बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले भिसाको खेती गर्ने शिक्षा प्रदायकहरूलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । कतिपय कलेजले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गर्ने कारखानाको रूपमा काम गरिरहेकाले तिनीहरूलाई सच्याउन ६ महिना समय दिने, अन्यथा त्यस्ता कलेजलाई बन्द गराइने बताएकी थिइन् ।

बन्द गरिएका कलेजहरूमध्ये किङ्ग्स्टोन इन्स्टिच्युट नेपालीद्वारा सञ्चालित क्याम्पस हो । जसको सञ्चालन हाम्रो इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस टेक्नोलोजी प्रालिले गर्दै आएको थियो ।

बन्द भएका अन्य कलेजमा द मल्का ग्रुपद्वारा सञ्चालित टीएमजी कलेज, वेस्टर्न सिड्नी टेक्नोलोजी कलेज, मुभ एकेडेमी प्रालिद्वारा सञ्चालित ब्लकचेन एकेडेमी इन्टरनेशनल रहेका छन् ।

युनाइटेड पप अष्ट्रेलिया, प्यासिफिक ट्रेनिङ ग्रुप, द इगल एकेडेमी, भर्टेक्स एयर एकेडेमी, द मल्का ग्रुपद्वारा सञ्चालित टीएमजी कलेज अष्ट्रेलिया, एबिलिटी इङ्ग्लिस, चिल्ड्रेन सर्भिसेज् एजुकेशन र ईसी ईङ्ग्लिस अष्ट्रेलिया प्रालिद्वारा सञ्चालित ईसी इङ्ग्लिसलगायत शैक्षिक संस्था पनि बन्द भएका छन् ।

बन्द भएका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीका लागि सहयोग प्रदान गर्न ट्युसन प्रोटेक्शन सर्भिस ९टीपीएस० लागू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । टीपीएस अष्ट्रेलियाली सरकारको एक पहल हो । जसले यदि कुनै शिक्षा प्रदायकले विद्यार्थीलाई सम्झौता अनुरूपको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा पढाउन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि विकल्पको व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीको बाँकी रहेको अध्ययन अर्को शिक्षा प्रदायकबाट पूरा गरिदिने अथवा खर्च नगरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

गृहमन्त्री ओनिलले अबदेखि पर्यटक भिसामा अष्ट्रेलिया पुगेर विद्यार्थी लगायतका अन्य भिसामा बस्ने प्रक्रिया रोक्ने पनि बताएकी छन् । विद्यार्थीका रूपमा अष्ट्रेलिया आउनका लागि आफ्नै देशबाट विद्यार्थी भिसा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२३ मार्च २०२४ बाट जीएस अर्थात् जेन्युइन विद्यार्थी परीक्षा लागू गरिएसँगै अब विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि अभिप्रेरित गरिने र पढाइभन्दा काममा जोड दिने नियत राख्नेलाई कडाइ गरिनेमा उनको जोड थियो ।

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सरकारले महामारी राहत भिसामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई काम गर्ने समय बढाएको थियो । अब उक्त भिसा रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गरेको कडाइसँगै अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा भन्दा अहिले ३५ प्रतिशतले भिसाको दरमा कमी आइसकेको छ ।
यो कदमले अघिल्लो सरकारबाट स्थापित भएको विकृतिपूर्ण भिसा प्रणाली सच्याउन सरकार सफल हुने गृहमन्त्री ओनीलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।